बेळगाव : बाजारात सर्वाधिक मागणी असूनही बटाटा लागवड क्षेत्रात झपाट्याने घट होत आहे. बेळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरात बटाटा लागवड क्षेत्रात कमालीची घट झाली आहे. केवळ 16 हजार हेक्टर क्षेत्रात बटाट्याची लागवड राज्यभरात करण्यात आली आहे.
गत दहा वर्षात बटाटा लागवड क्षेत्रात घट होत चालली आहे. दहा वर्षांपूर्वी राज्यातील 60 ते 70 हजार हेक्टर क्षेत्रात बटाटा पीक लागवड करण्यात येत असे. मात्र, अलीकडे त्यात घट झाली आहे. शेतकर्यांनी बटाटा लागवडीकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे. खरीप हंगामात बटाटा लागवड मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील बेळगाव, खानापूर तालुक्यात बटाटा लागवड क्षेत्र मोठे होते. खरीप हंगामात बटाटा लागवड केल्यास उत्पादन खर्च कमी लागत असे. यामुळे शेतकरी बटाटा लागवडीला प्राधान्य देत असत. परंतु, अलीकडे बटाटा लागवडीकडे शेतकर्यांनी नापसंती दर्शविल्याचे दिसून येत आहे.
बटाटा क्षेत्र कमी होण्यास अनेक अडचणी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने निकृष्ट दर्जाचे बटाटा बियाणे, किडीचा प्रादुर्भाव, बियाणांचे वाढलेले भाव, विक्रीतून न मिळणारा अपेक्षित दर यामुळे शेतकरी बटाटा लागवडीपासून लांब जाताना दिसत आहेत. राज्यातील बेळगाव, चिकमंगळूर, कोलार, चिकबळ्ळापूर, धारवाड, चामराजनगर आदी जिल्ह्यातून बटाटा लागवड करण्यात येते. मात्र सर्वच जिल्ह्यातून लागवड क्षेत्र कमी झाले आहे. बटाटा लागवडीसाठी पंजाब, शिमला भागातून बटाटा बियाणांची खरेदी व्यापारी करतात. त्याची साठवणूक करुन शेतकर्यांना विकतात. यातून बटाटा बियाणांचे दर वाढतात. शेतकर्यांना ते परवडत नाहीत.
महागाने खरेदी केलेल्या बियाणांची लागवड केल्यानंतर त्यावर किडीचा प्रादुर्भाव होतो. त्यातून शेतकर्यांना अपेक्षित फायदा मिळत नाही. अनेकदा शेतकर्यांना कर्जबाजारी व्हावे लागते. यामुळे एकेकाळी बटाटा लागवड करण्यासाठी प्रसिद्ध असणार्या गावांतून बटाटा लागवड कमी झाली आहे.
उत्पादन खर्चात वाढ
बाजारात ग्राहकांकडून बटाटा पिकाला नेहमीच मागणी असते. भाजीसाठी अधिक प्रमाणात बटाटाचा उपयोग केला जातो. यामुळे बटाटा लागवड क्षेत्र वाढणे आवश्यक होते. परंतु, उत्पादन खर्चात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. परिणामी बटाटा क्षेत्रात घट होत आहे. बियाणांपासून मजुरीत वाढ झाली आहे. कीटकनाशकांचा भुर्दंड शेतकर्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यानंतर विक्री करताना अपेक्षित दर मिळत नाही. यातून बटाटा लागवड क्षेत्र घटत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे.
