बंगळूर : केंद्र सरकार व भाजप कन्नडविरोधी राजकारण करून कर्नाटकवर अन्याय करत आहेत. केंद्राने कर्नाटकला मिळणारे सुमारे दोन लाख कोटी रुपये दिले नसल्याचा आरोप राज्य काँग्रेसचे प्रभारी रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी केला. ते रविवारी (दि. 5) बंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी त्यांनी केंद्राकडून राज्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा पाढाच वाचला.
ते पुढे म्हणाले, मोदी सरकार व भाजप पद्धतशीरपणे कानडी जनतेला त्रास देत असून कर्नाटकला कर व अनुदानातील वाटा नाकारत आहेत. कृषी, सिंचन, संरक्षण व पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये अडथळा आणत आहेत. तर 5 कोटींहून अधिक कानडी जनतेपर्यंत पोचलेल्या काँग्रेसच्या योजंनाबद्दल द्वेष निर्माण करत पक्षविरोधी धोरण राबवत आहेत. त्यामुळे, भाजपचे केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार व नेत्यांनी यावर उत्तर द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
14 व 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत कर्नाटकला देणे असलेले 79,770 कोटी रुपये मिळाले नाहीत. जीएसटी अंमलबजावणीमुळे कर्नाटकचे 59,274 कोटी व नवीन जीएसटी सुधारणेमुळे 9 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. तसेच जलजीवन मिशन अंतर्गतचे 10,889 कोटी, बंगळूरमधील रिंग रोड व शहरी संस्थांसाठीचे 11,495 कोटी व भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले 5,300 कोटी रुपये मिळाले नसल्याचे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रकल्पांमध्येही 4,195 कोटी रुपये देण्यात आले नाहीत. 2023 च्या दुष्काळ निवारण निधीमध्ये 15,718 कोटी रुपये देण्यात आले नाहीत. यावेळी 18,172 कोटी रुपयांची मागणी होती. केवळ 3,454 कोटी रुपये देण्यात आले. 2025 च्या पूर निवारण निधीमध्ये 1,616 कोटी रुपये मिळाले नाहीत. मागणी 2 हजार कोटी रुपये होती. केवळ 384 कोटी रुपये देण्यात आले. आंध्र प्रदेशातील भाजप व टीडीपी सरकारने भद्रा अप्पर रिव्हर प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हादई प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, राज्य सरकारने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असतानाही केंद्र सरकारने वन खात्याकडून मिळणारी मंजुरी रोखून धरली आहे, असा आरोप सुरजेवाला यांनी केला.
