बंगळूर : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावरून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कायदेशीर लढ्याला महाराष्ट्र सरकार पाठिंबा देणार असल्याच्या घोषणेवर राज्याचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच कोणत्याही संघटनेच्या कायदेशीर लढ्याला आक्षेप नाही, मात्र दुसऱ्या राज्याची मदत घेऊन सीमेवर तणाव निर्माण करणे खपवून घेणार नाही, असे खर्गे यांनी म्हटले आहे.
गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्री खर्गे म्हणाले, कोणत्याही संघटनेने आपल्या अधिकारक्षेत्रात कायदेशीर लढाई लढण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगाव शहरात राहून शासनाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढण्याची कृती आम्ही सहन करणार नाही. अशा संघटनेला सडेतोड उत्तर दिले जाईल.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील संघटनांना पाठिंबा देण्यासही आमचा आक्षेप नाही. मात्र आपल्या राज्यातील संघटनांनी राज्याची भूमी, पाणी, भाषा व इतर मुद्द्यांना हानी पोहोचवण्याचे केलेले प्रयत्न व अशा कोणत्याही कारणास्तव संघटनांना पाठिंबा देण्याची महाराष्ट्राची भूमिका आम्ही स्वीकारू शकत नाही, असेही खर्गे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने कायदेशीर चौकटीत राहून आपल्या संघटनांना मदत केल्यास आम्हाला काही हरकत नाही. मात्र त्यांच्या मदतीचा संघटनेने गैरवापर करून कर्नाटकच्या सीमेवर सार्वजनिक शांतता भंग करण्याचा किंवा संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही सहन करणार नाही. सीमाभागात अराजकता निर्माण करण्याच्या अशा कोणत्याही प्रयत्नांवर आमचे सरकार कठोर कारवाई करेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
कोणी आमच्या राज्याच्या भूमीत येऊन गुंडगिरी करण्याचा किंवा विनाकारण संघर्ष करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर आम्ही गप्प बसणार नाही. केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर गोवा, केरळ किंवा तामिळनाडूमध्येही सीमावाद असले तरी आम्ही ते कायदेशीररीत्या हाताळले पाहिजेत. त्याशिवाय महाराष्ट्र आपल्या राज्यातील कोणत्याही संघटनेला आपल्या राज्याला पाठिंबा देण्यास किंवा आपल्या राज्याविरुद्ध लढण्यास परवानगी देणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
