निपाणी : निपाणी शहर व परिसरातील ग्रामीण भागात सध्या तंबाखू कापणी व भरणीची कामे वेगाने सुरू असून लवकरच तंबाखू तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती येणार आहे. यंदा तंबाखूचे उत्पादन समाधानकारक असले तरी लागवड क्षेत्रात घट झाल्याने बाजारात चांगला दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. मात्र, कापणी-भरणीच्या काळात वातावरणातील बदलामुळे पावसाचे संकट डोक्यावर असतानाच आता केंद्र शासनाकडून तंबाखूवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क लावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. यामुळे तंबाखू उत्पादक शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.
निपाणीची तंबाखू बाजारपेठेतील वेगळी ओळख
निपाणी व परिसरात पारंपरिक पद्धतीने तंबाखू उत्पादन घेतले जाते. याच पार्श्वभूमीवर निपाणीची बाजारपेठ तंबाखू खरेदी-विक्रीसाठी राज्यासह परराज्यातही प्रसिद्ध आहे. तंबाखू उत्पादन व व्यापार या दोन्ही घटकांनी परिसराच्या आर्थिक विकासाला मोठा हातभार लावला असून हजारो शेतकरी, व्यापारी, हमाल, कामगार यांना या व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
निसर्ग व धोरणांचा दुहेरी फटका
निसर्गाच्या लहरीपणासह शासनाच्या तंबाखूविरोधी धोरणांमुळे अनेक शेतकरी हळूहळू तंबाखू उत्पादनापासून दूर जात आहेत. परिणामी तंबाखू लागवडीखालील क्षेत्र घटताना दिसत आहे. तरीही जमिनीचा पोत टिकवून ठेवण्यासाठी आणि पर्यायी पिकांच्या मर्यादांमुळे आजही अनेक शेतकरी तंबाखू उत्पादनाला चिकटून आहेत.
कच्च्या तंबाखूवर अतिरिक्त कर अन्यायकारक
निपाणी परिसरात उत्पादित व खरेदी केला जाणारा तंबाखू कोणत्याही प्रक्रियेविना असतो. त्यामुळे तो ‘कच्चा तंबाखू’ म्हणून ओळखला जातो. पूर्वी या कच्च्या तंबाखूवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. गेल्या वर्षी त्यात वाढ करून तो 40 टक्के करण्यात आला. ही करवाढ शेतकरी-व्यापाऱ्यांनी स्वीकारली असून त्यातून शासनाला महसूलही मिळत आहे. मात्र आता या जीएसटीव्यतिरिक्त 18 टक्के केंद्रीय उत्पादन शुल्क लावण्याची तयारी सुरू असल्याची चर्चा आहे. प्रक्रिया न केलेल्या, नैसर्गिक स्वरूपातील तंबाखूवर केंद्रीय उत्पादन शुल्क लावणे अन्यायकारक असल्याचे मत शेतकरी व व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
वज्रमुठ बांधण्याची गरज
कर लागू होण्यापूर्वी तंबाखू उत्पादक शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन ठाम भूमिका घ्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. निपाणी परिसरात यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचे समजते. प्रक्रिया केलेल्या तंबाखूवर कर लावणे समजू शकते, मात्र कच्च्या तंबाखूवर उत्पादन शुल्क आकारणे म्हणजे पारंपरिक शेती व्यवसायावर घाला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
देशभरातून विरोधाचे सूर
केंद्रीय उत्पादन शुल्काच्या चर्चेची माहिती मिळताच गुजरात, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तरप्रदेश यांसारख्या तंबाखू उत्पादक राज्यांतून तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलने होत असून नवा कर मागे घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी-व्यापारी एकत्रितपणे करत आहेत. निपाणी परिसरातही अशाच स्वरूपाचे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता असून शासनाला संभाव्य नुकसानीची जाणीव करून देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
