निपाणी : खासदार इरण्णा कडाडी यांनी सीमाप्रश्न संपलेला आहे, असे विधान केले आहे. मात्र, गेली सहा दशकांहून अधिक काळ सीमाप्रश्नासाठी मराठी भाषिकांचा संघर्ष सुरुच आहे. सीमाप्रश्न संपलेला आहे, असे म्हणत असताना कर्नाटक सरकारने मंत्री एच. के. पाटील यांची समन्वयक म्हणून नियुक्ती का केली आहे, असा सवाल प्रा. अच्युत माने यांनी उपस्थित केला. निपाणी भाग म. ए. समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
सीमाप्रश्न सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहे. याची जाणीव नेत्यांना नाही का? महाराष्ट्र शासनाने सीमाप्रश्नासाठी जी नवीन समिती नेमलेली आहे. त्या समितीची तातडीने बैठक घ्यावी. या बैठकीसाठी सीमाभागातील मराठी नेत्यांनाही निमंत्रित करावी व आपली ठोस भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी जयराम मिरजकर यांनी केली. या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती युवा समीती आणि मराठी भाषिक यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. बैठकीच्या सुरुवातीस माजी आमदार काकासाहेब पाटील यांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली.
सीमाभागातील विद्यार्थ्यांची समस्या महाराष्ट्र शासनाने दूर करावी या मागणीचे पत्र महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्र शासनाने नव्याने नेमण्यात आलेले उच्चाधिकार समितीच्या सर्व सदस्यांना पाठविण्यात येत आहे. सध्या वेगवेगळ्या प्रवेशासाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. दहावी-बारावीनंतर उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी प्रवेश घेऊ इच्छित आहेत.
मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक विद्यार्थी गुणवत्ता असूनही प्रवेशापासून वंचित आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने याची दखल घेऊन सीमावासीय मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांसाठी तातडीने उपाययोजना करावी व प्रवेश घेऊ इच्छिणार्या विद्यार्थ्यांना जी 1 व जी 2 फॉर्म भरून प्रवेश घेत असतील तर त्यांना सीमावासीय म्हणून प्रवेश द्यावा. अशा आशयाचे पत्र पाठवून या मागणीचा पाठपुरावा करण्याचा ठरविण्यात आले. यावेळी मराठी भाषिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सीमाभागातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अडचणी आल्यास प्रा. डॉ. अच्युत्त माने, जयराम मिरजकर, लक्ष्मीकांत पाटील, राजू मेस्त्री यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले.
