बंगळूर : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांशी संबंधित असलेल्या मुडा (म्हैसूर नागरी विकास प्राधिकरण) घोटाळाप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धडक कारवाई केली आहे. ईडीच्या बंगळूर युनिटने 9 जून रोजी सुमारे 100 कोटी रुपये किमतीच्या 92 स्थावर मालमत्ता (मुडा साईट्स) मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए, 2002) तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्याची माहिती ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून दिली.
या ताज्या कारवाईमुळे मुडा घोटाळा प्रकरणात आतापर्यंत एकूण 400 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यापूर्वी ईडीने सुमारे 300 कोटी रुपये किमतीच्या 160 मुडा साईटस् जप्त केल्या होत्या. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार, 9 जून रोजी जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता गृहनिर्माण सहकारी संस्था आणि काही प्रभावशाली व्यक्तींच्या नावावर किंवा त्यांच्यासाठी काम करणार्या बनावट व्यक्तींच्या नावावर नोंदणीकृत होत्या. यामध्ये मुडाच्या अधिकार्यांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
ईडीचा हा तपास म्हैसूरच्या लोकायुक्त पोलिसांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहिता (1880) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा (1988) च्या विविध कलमांखाली दाखल केलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, मुडा साईट्सच्या वाटपामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाला असून, यामध्ये विविध कायदे, सरकारी आदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून फसवणूक करण्यात आली.
जी. टी. दिनेश कुमार यांच्यासह मुडाच्या माजी आयुक्तांची अपात्र संस्था आणि व्यक्तींना बेकायदेशीरपणे नुकसानभरपाई साईट्सचे वाटप करण्यात महत्त्वाची भूमिका असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. बेकायदेशीर वाटप करण्यासाठी रोख रक्कम, बँक हस्तांतरण आणि जंगम/स्थावर मालमत्तेच्या स्वरूपात लाच घेतल्याचे पुरावे तपासादरम्यान गोळा करण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर वाटपाची कार्यपद्धती अत्यंत नियोजनबद्ध होती. अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून, बनावट किंवा अपूर्ण कागदपत्रांचा वापर करून, सरकारी आदेशांचे थेट उल्लंघन करत साईट्सचे वाटप करण्यात आले. काही प्रकरणांमध्ये वाटप पत्रांवर मागील तारखा टाकण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. अशा बेकायदेशीर वाटपातून मिळालेली लाच एका सहकारी संस्थेमार्फत आणि वाटप प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्या अधिकार्यांच्या नातेवाईक किंवा सहकार्यांच्या बँक खात्यांमधून वळवण्यात आली
या लाचेच्या रकमेचा वापर पुढे मुडा अधिकार्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर काही बेकायदेशीरपणे वाटप केलेल्या मुडा साईट्स खरेदी करण्यासाठी करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वेगाने सुरू असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.
