बेळगाव : दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन घेऊन उत्तर कर्नाटकाचा विकास करणार असे सांगणाऱ्या राज्य सरकारने यावेळी पावसाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्याचा चंग बांधला आहे. सीमाप्रश्नी लवकरच सुनावणी होणार असल्यामुळे सरकारने हा डाव आखल्याची चर्चा आहे.
राज्य सरकारकडून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्यात येते. उत्तर कर्नाटकचा विकास करण्यात येणार आहे, त्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित करण्यात येते, असा दावा दरवर्षी राज्य सरकार करत आले आहे; पण आतापर्यंत झालेल्या एकाही अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकला फारसे काही गवसलेले नाही. याउलट हिवाळ्यात तर कर्नाटकातील अनेक संघटना अधिवेशन काळात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करतात. दरवर्षी या आंदोलनामुळे अधिवेशन चर्चेत राहिले आहे. आता पावसाळ्यात अधिवेशन घेऊन या आंदोलनांचा ससेमिरा चुकविण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून होणार आहे.
पावसाळी अधिवेशनाबाबत विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी यांनी शुक्रवारी (दि. ८) बंगळूरमध्ये ही माहिती दिली आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच बेळगावातील सुवर्णसौधमध्ये पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच तारीख निश्चित होणार असून त्यापूर्वी सर्व तयारी करण्यात येणार आहे. त्याची पाहणी करण्यात येणार आहे, असे सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुनावणी लवकरच होणार आहे. त्यामुळे पावसाळी अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्नही करण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात सीमाभागातील मराठी जनतेने आंदोलन करू नये, यासाठी हे पावसाळ्यात अधिवेशन घेण्याचा घाट घातला आहे, असा आरोप आता सरकारवर होत आहे.
