बेळगाव : आजपर्यंत गणेशोत्सव, शिवजंयती किंवा कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमांत कन्नड-मराठी फलकांचा वाद झाला नाही. आपल्या मंडळाचा फलक कोणत्या भाषेत लावायचा, हा मंडळांचा विषय असतो. पण, आताच कन्नड संघटनांकडून दादागिरीची भाषा करण्यात येत आहे. त्यांना वेळीच आवरा, अन्यथा जशास तसे उत्तर देण्यात येईल, असा खणखणीत इशारा म. ए. समिती नेत्यांनी पोलिस अधिकार्यांना दिला आहे.
पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी रविवारी (दि. 3) आपल्या कार्यालयात म. ए. समिती नेत्यांची बैठक घेतली. पाटील गल्लीतील गणेशोत्सव मंडळाचा मराठी फलक काढण्याचा प्रकार कन्नड संघटनांकडून होत असल्यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे पोलिस आयुक्त बोरसे यांनी म. ए. समिती नेत्यांची बैठक घेतली.
यावेळी गणेशोत्सव काळात कोणत्याही प्रकारे भाषिक वाद करण्यात येऊ नये. सर्वांनी शांततेत सण साजरा करा, अशा सूचना आयुक्त बोरसे यांनी केल्या. त्यावर समिती नेत्यांनी आम्ही आजपर्यंत शांतच आहोत. आजपर्यंत कोणत्याही सणांत भाषिक वाद झाला नाही. पण, आता सुरुवात कन्नड संघटनांकडून करण्यात येत आहे. विनाकारण वाद वाढवण्यात येत आहे. त्यांना तुम्ही वेळीच आवरा, अन्यथा त्यांना जशास तसे उत्तर मिळेल आणि त्यानंतर होणार्या स्थितीला पोलिस प्रशासन जबाबदार असेल, असे सांगितले. शहरात साडेतीनशेहून अधिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. त्यापैकी 95 टक्के मराठी भाषिकांची मंडळे आहेत. परंपरेनुसार मराठीत फलक लावण्यात येत आहे. मंडळांनी कोणत्या भाषेत फलक लिहावेत, हा त्यांचा विषय आहे. कन्नड संघटनांचे लोक सांगतात म्हणून ते बदलण्याचे कारण नाही. त्यामुळे वाद कोण निर्माण करत आहे, याचा विचार करून तुम्ही कन्नड संघटनांवर आवर घालावा, असे सांगण्यात आले.
महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांना बेळगावबाबत फारशी माहिती नाही. त्या सरकारी परिपत्रक आहे, असे सांगून कानडीकरण करत आहेत. पण, परिपत्रकात मराठी नको, असे कोठेही उल्लेख केलेला नाही, असे यावेळी नगरसेवक रवी साळुंखे यांनी सांगितले.
यावेळी सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारे भाषिक वादाच्या पोस्ट घालण्यात येऊ नयेत. आम्ही कन्नड संघटनांनाही याबाबत सूचना केल्या आहेत, असे पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी सांगितले. बैठकीला प्रकाश मरगाळे, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, अॅड. एम. जी. पाटील, रमाकांत कोंडुसकर, नेताजी जाधव, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, मध्यवर्ती गणेशोत्सव मंडळाचे कार्याध्यक्ष रणजित चव्हाण-पाटील यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते.
डीसीपी नारायण बरमणी यांनी फलकांवर 60 टक्के कन्नडचा नियम आहे, त्यामुळे कन्नड फलक पाहिजेत. महाराष्ट्रात कन्नड फलक असतात काय, असे विचारले. त्यावर माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी या नियमाची आधी पोलिस खात्याने आणि सरकारी कार्यालयांनी अंमलबजावणी करावी. लोक 60 टक्केभागात कन्नड लावतील. पोलिस आणि इतर सरकारी कार्यालयांवर उर्वरित 40 टक्के जागेत स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचा वापर करावा. त्यानंतर लोकांवर सक्ती करावी, असे सांगितले.
