Language conflict : वादग्रस्त भागातील कन्नडसक्ती दूर करा
बेळगाव : सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सीमाभागातील वादग्रस्त 865 गावांत कोणत्याही प्रकारे कन्नडसक्ती करण्यात येऊ नये. तुम्हाला निवडणुकीत हा भाग मराठी असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे, मराठी भाषिकांच्या हक्कांचे रक्षण करा, अशी विनंती म. ए. युवा समिती सीमाभागतर्फे शुक्रवारी (दि. 1) खासदार जगदीश शेट्टर यांना करण्यात आली.
अलीकडेच झालेल्या कन्नड प्राधिकरणाच्या बैठकीत राज्यात सर्वत्र फक्त कन्नड भाषेचा वापर सक्तीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर अन्यायकारक असून संविधानातील मूलभूत अधिकारांनाही विरोधात जाणारा आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 29(1) नुसार, कोणत्याही विभागातील नागरिकास स्वत:ची भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. कन्नडसक्तीचा निर्णय हा मराठी भाषिकांच्या भाषिक अधिकारांवर घाला आहे. अनुच्छेद 350 आणि 350ई नुसार राज्य सरकारवर अल्पसंख्यांक भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत शैक्षणिक व प्रशासकीय सेवा देण्याची आणि भाषिक अल्पसंख्यांकांचे संरक्षण करण्यासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही विविध खटल्यांत स्पष्ट मत मांडले आहे की, राज्य शासन हे भाषिक अल्पसंख्यांकांवर कोणत्याही प्रकारची भाषासक्ती करु शकत नाही. त्यामुळे, सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती करुन नये अशी आमची विनंती असल्याचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी सांगितले.
मराठी भाषिकांवर अन्याय होणार नाही याची दखल घेऊ व जिल्हाधिकार्यांसोबत बैठकीत चर्चा करुन तोडगा काढू, असे आश्वासन? ? खासदार शेट्टर यांनी दिले. यावेळी कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, मनोहर हुंदरे, नगरसेवक शिवाजी मंडोळकर, नारायण मुंचडीकर, महादेव पाटील, शिवाजी हावळाण्णाचे, अशोक घगवे, चंद्रकांत पाटील, विजय जाधव, रमेश माळवी, अशोक डोळेकर, वैराळ सुळकर, अभिषेक कारेकर, जोतिबा येळ्ळूरकर, चेतन पेडणेकर, रिचर्ड्स अँथोनी, महेंद्र जाधव, सूरज जाधव, गणेश मोहिते, शुभम जाधव, मोतेश बारदेसकर, किरण मोदगेकर आदी उपस्थित होते.
