बेळगाव : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर 21 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी सुनावणी होणार आहे. महामेळावा झाल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या नजरा आता न्यायालयीन सुनावणीकडे लागून राहिल्या आहेत. महाराष्ट्राने सुनावणीसंदर्भात सतर्क होण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र व कर्नाटक सरकारविरोधात दावा दाखल केला आहे. याला 20 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. न्यायालयीन कामकाज अतिशय कूर्मगतीने सुरु आहे. परिणामी सीमावासियांच्या मनात काही प्रमाणात निराशा आहे. न्यायालयीन काम गतीने सुरु व्हावे, अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. मात्र, न्यायालयीन कामकामाजात सातत्याने काही अडथळे येत असतात. त्याचा फटका सुनावणीला होतो. सीमाप्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रस्त्यावरच्या लढयावरही मर्यादा येत असतात. सीमाप्रश्नाचा सोक्षमोक्ष न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असल्याने सीमाबांधवांच्या नजरा आगामी सुनावणीकडे लागून राहिल्या आहेत.
सुनावणी सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी महाराष्ट्राने सतर्क होण्याची गरज आहे. न्यायालयीन कामकाजासाठी वकिलांची बैठक घेणे, आवश्यक वकिलांची नेमणूक करणे, साक्षीदारांची तयारी करणे आदी न्यायालयीन बाबींसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन बाबींसाठी आवश्यक आर्थिक तरतुदी करणे आवश्यक आहे. सुनावणीतून सीमाप्रश्नाचा खटला सद्यस्थितीतून पुढच्या टप्प्यात जाईल, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
खबरदारीची गरज
सीमाप्रश्नी सातत्याने मध्यवर्ती म. ए. समितीकडून पाठपुरावा करण्यात येतो. महाराष्ट्रातील नेते, वकील यांच्यासी संपर्क साधून न्यायालयीन कामकाज पुढे जावे यासाठी खटाटोप करण्यात येतो. सीमाप्रश्नी 21 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार असल्याने समिती नेत्यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांबरोबर संपर्क साधून न्यायालयीन कामकाज सुरळीत पार पडावे, यासाठी दक्षता घेण्याची विनंती करणे आवश्यक आहे.
