बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे सीमावासीयांची परवड होत असून महाराष्ट्राला पुन्हा जाग आणण्यासाठी मुंबई आणि दिल्लीत लढा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र एकीकरण समितीने घेतला. आगामी वर्षभरात सीमाप्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी तीव्र लढा देण्याचे कार्यकर्त्यांच्या जाहीर सभेत ठरले.
केंद्र सरकारच्याविरोधात शुक्रवारी (दि. 1) संभाजी उद्यानापासून निघालेल्या काळ्या दिनाच्या फेरीची मराठा मंदिर सभागृहात सांगता झाली. यावेळी झालेल्या जाहीर सभेच्या अध्यक्षस्थानी मध्यवर्ती म. ए. समिती कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर होते.
किणेकर म्हणाले, सीमाभागात आपल्यातील दुहीमुळे मराठी माणसांची ताकद कमी झाल्याने आपला एकही आमदार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने आपल्याकडे लक्ष देण्याचे कमी केले. याउलट कर्नाटकाने सीमाभागातील मराठी जनतेवर अन्याय वाढवला. सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असला तरी बेळगावचे नामांतर केले, सुवर्णसौध उभारण्यात आली. आता तर समितीच्या प्रत्येक आंदोलनाला बंदी घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. पण, सीमाभागातील मराठी माणसांची ताकद कमी झाली नाही, हे आज झालेल्या काळ्या दिनाच्या फेरीतून दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व नेत्यांना आपल्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात सीमाप्रश्नाचा उल्लेख करावा, असे आवाहन केले होते. पण, आतापर्यंत एकाही पक्षाने सीमावासीयांच्या मागणीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर वर्षभराच्या आत सीमावादाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी मुंबईत लढा देऊया. त्यासाठी लवकरच व्यापक बैठक घेऊ.
सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर म्हणाले, काळा दिन पाळण्यात येऊ नये, यासाठी समितीवर सातत्याने दबाव टाकला तरी मराठी माणसांनी आपली भावना व्यक्त केली आहे. मराठी माणसांचे आपापसात हेवेदावे असले तरी त्यांनी संघटनेवर राग काढू नये. समितीची आणि मराठी माणसांची ताकद वाढली पाहिजे, यासाठी एकत्र यावे. महाराष्ट्र सरकारनेही आता सीमावासींसोबत आपण आहोत, हे दाखवून देण्याची गरज आहे.
रमाकांत कोंडुसकर म्हणाले, सीमाभागात मराठी माणूस लढा देत आहे. महाराष्ट्र सरकार हा मराठी माणसांचा मायबाप आहे. त्यामुळे त्यांनी मराठी माणसांचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक आहे. 288 आमदार आणि 48 खासदार त्यासाठी एकत्र आले तर आपला प्रश्न सुटण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आता येथे आंदोलन करण्याऐवजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यासमोर आणि दिल्लीत आंदोलन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी सर्वांनी विचार करावा.
आर. एम. चौगुले यांनी, सीमाप्रश्नी शांततेत लढा देण्यात आला आहे. पण, आता आक्रमक होण्याची गरज आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्याप्रकारे लढा दिला, त्याप्रकारे लढा देण्याची गरज आहे, असे सांगितले. अॅड. अमर यळ्ळूरकर यांनी, आपली भाषा जोपासली नाही तर आपली संस्कृती धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अडचणींना न घाबरता समितीच्या पाठीशी थांबा, असे आवाहन केले. शुभम शेळके यांनी, सीमाभागातील मराठी तरुण शांत बसणार नाही, हे आज दाखवून दिले आहे. समिती नेत्यांना गुंड म्हणणार्यांनी समितीच्या वाटेला जाऊ नये. मराठी फलक काढण्यासाठी माईकवरून धमकी देणारे खरे गुंड आहेत. आम्ही कोणावरही दादागिरी करत नाही तर आमचा हक्क मागतोय, असे सांगितले.
जिल्हा पंचायत माजी सदस्या सरस्वती पाटील, युवा समिती अध्यक्ष अंकुश केसरकर, माजी नगरसेवक राजू बिर्जे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. अॅड. एम. जी. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. बी. ओ. येतोजी व्यासपीठावर होते. मदन बामणे यांनी सूत्रसंचालन केले. रणजित चव्हाण-पाटील यांनी आभार मानले.
यावेळी प्रकाश मरगाळे, आर. आय. पाटील, नगरसेवक रवी साळुंखे, शिवाजी मंडोळकर, महेश जुवेकर, दत्ता उघाडे, राजू किणयेकर, माजी महापौर सरिता पाटील, रेणू किल्लेकर, माजी नगरसेविका सुधा भातकांडे, विनोद आंबेवाडीकर, संतोष कृष्णाचे, यल्लाप्पा रेमाण्णाचे, दुद्दाप्पा बागेवाडी, प्रकाश अष्टेकर, प्रदीप मुरकुटे, शिवराज पाटील, अॅड. महेश बिर्जे, आर. के. पाटील, हणमंत मजुकर, शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रकाश शिरोळकर आदी उपस्थित होते.
काळादिन होऊ नये, यासाठी काही जण न्यायालयात जात आहेत. पण, आमचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणालाही दाबून टाकता येणार नाही. समितीविरोधी कारवाया करण्यात आल्या तर त्यांनाही कायदेशीर उत्तर देण्यात येईल, असे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.
जिल्हा पंचायत माजी सदस्या सरस्वती पाटील यांनी सीमाप्रश्नावर सीमाभागातील मराठी जनता 68 वर्षे लढा देत आहे. आता महाराष्ट्रात निवडणुकीनंतर येणार्या सरकारने याची जाणीव ठेवावी, असे सांगितले. तर माजी नगरसेवक राजू बिर्जे यांनी मुंबई येथे आंदोलनासाठी 25 हजार रुपयांची देणगी जाहीर केली.
