बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही बेळगाववर दावा सांगण्यासाठी कर्नाटक सरकार बेळगावात विधिमंडळ अधिवेशन घेत आहे. या अधिवेशनाला विरोध करण्यासाठी म. ए. समितीने आयोजित केलेल्या महामेळाव्याची धास्ती घेत रविवारी (दि. 8) शहर पोलिस आयुक्तांनी शहरातील पाच ठिकाणी सोमवारी (दि. 9) सकाळी 6 ते 20 डिसेंबरच्या मध्यरात्री 12 पर्यंत जमावबंदीचा आदेश बजावला आहे. समितीचा महामेळावा होऊ नये, यासाठी प्रशासनाकडून प्रचंड दडपशाही करण्यात येत असून, या विरोधात लोकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात बेळगाववर आपला दावा अधिक घट्ट करण्यासाठी कर्नाटक सरकार 2006 पासून बेळगावात विधिमंडळाचे अधिवेशन घेते. हे अधिवेशन बेकायदा असल्याचा आरोप करत म. ए. समितीने दरवेळेला महामेळावा आयोजित करून प्रत्युत्तर दिले आहे. यंदाही म. ए. समितीने महामेळाव्याचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी समितीने जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन आणि शहर पोलिस आयुक्त याडा मार्टीन मार्बन्यांग यांच्याकडे व्हॅक्सीन डेपो, लेले मैदान, धर्मवीर संभाजी महाराज चौक, संभाजी उद्यान, शहापूर येथील शिवाजी उद्यान याठिकाणी परवानगीसाठी पत्र दिले होते. पत्र देताना तुम्ही परवानगी दिली नाही तरी आमचा विरोध दर्शविण्यासाठी महामेळावा घेणारच, असा इशाराही समितीने दिला आहे. त्यानुसार समितीने धर्मवीर संभाजी महाराज चौकात मेळावा घेण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
म. ए. समितीवर दबाव घालूनही महामेळावा रद्द होत नसल्यामुळे आज पोलिस आयुक्त याडा मार्टीन मार्बन्यांग यांनी पत्र काढून समितीच्या महामेळाव्याला परवानगी नाही, असे जाहीर केले आहे. तसेच समितीने मागितलेल्या व्हॅक्सीन डेपो, लेले मैदान, धर्मवीर संभाजी महाराज चौक, संभाजी उद्यान आणि शहापूर येथील शिवाजी उद्यानाच जमावबंदीचा आदेश बजावला आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कलम 163 नुसार ही जमावबंदी असणार आहे. जमावबंदीच्या काळात पाचपेक्षा अधिक जणांना एकत्र येता येणार नाही. मिरवणूक किंवा सभा घेता येणार नाही. महामेळाव्याला परवानगी नाही. त्यामुळे परवानगी मिळालेल्या कोणत्याही अन्य संघटनेला शांततेत आंदोलन करता येऊ शकते. कोणालाही प्रक्षोभक भाषण करता येणार नाही. शांतता भंग करणारी कोणतीही पोस्टर्स दर्शवता येणार नाहीत. अपायकारी शस्त्र, साहित्य बाळगता येणार नाही, अशा अटी घालण्यात आल्या आहेत.
कोणत्याही स्थितीत महामेळावा घेणारच, या भूमिकेवर ठाम असलेल्या म. ए. समिती नेत्यांनी आज विविध ठिकाणांची पाहणी केली. व्हॅक्सीन डेपो मैदानात एकत्र जमून महामेळाव्याबाबत चर्चा केली. यावेळी युवा नेते शुभम शेळके यांनी कोणत्याही स्थितीत आम्ही महामेळावा घेणार आहोत. आम्हाला अटक झाली तरी कर्नाटकाच्या बेकायदा अधिवेशनाचा निषेध करणार आहोत, असे सांगितले. यावेळी माजी आमदार मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, आर. एम. चौगुले, रामचंद्र मोदगेकर, आर. के. पाटील, राजू किणयेकर, बाबू कोले, सचिन दळवी, शंकर कोनेरी, मारुती मरगाण्णाचे, रणजित चव्हाण-पाटील, अॅड. एम. जी. पाटील, महादेव मंगणाकर, प्रवीण रेडेकर आदी उपस्थित होते.
अधिवेशन काळात महामेळावा घेण्यासाठी रितसर अर्ज करूनही म. ए. समितीला परवागनी नाकारण्यात आली आहे. मेळाव्याच्या संभाव्य पाचही ठिकाणी जमावबंदी आदेश बजावला असून पोलिस तैनात ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांच्या मतांवर निवडून आलेले पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी आणि महिला व बालविकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याबाबत लोकांत नाराजी व्यक्त होत आहे. 2006 पासून महामेळावा होत असताना यावेळी मात्र परवानगी देण्यात आली नाही आणि पोलिसांकडून दडपशाही करण्यात येत आहे. याबद्दल मंत्री काही बोलत नाहीत, त्यामुळे लोकांत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
समिती नेत्यांनी रविवारी कोल्हापूर येथे माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार शरद पवार यांची भेट घेऊन कर्नाटक सरकारकडून सीमावासीयांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत चर्चा केली. महामेळाव्याला परवागनी नाकारून सरकार दडपशाही करत असल्याचे सांगितले. त्यावर पवार यांनी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बोलणार असल्याचे सांगितले. तर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी बंदी हुकूम मोडून बेळगावात जावे, असेही सांगितले असल्याचे प्रकाश मरगाळे म्हणाले.
