बेळगाव ः महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी अखेर आठ वर्षांनंतर बुधवारी (दि. 21) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या दिवशी मूळ दाव्यावर सुनावणी होईल. त्याकडे सीमावासीयांचे लक्ष लागून आहे.
सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राच्या वतीने दावा मेन्शन करण्यात आला होता. वरिष्ठ विधिज्ज्ञ ॲड. सी. एस. वैद्यनाथन आणि ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड शिवाजी जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी, अशी विनंती केली होती. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांनी ही विनंती मान्य करून बुधवारी सुनावणी निश्चित केली आहे. या दिवशी मूळ दाव्यावरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
अनेक लढे, आंदोलने करूनही न्याय मिळत नसल्यामुळे 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. यामध्ये केंद्र सरकार प्रतिवादी क्रमांक एक असून कर्नाटक सरकार प्रतिवादी क्रमांक दोन आहे. सुरवातीपासूनच दोन्ही प्रतिवादींनी या दाव्यात वेळकाढूपणा केला आहे. 2013 मध्ये या याचिकेवर साक्षी, पुरावे तपासणे आणि वादाचे मुद्दे निश्चित करण्यासाठी कोर्ट कमिशनची नियु्क्ती करण्यात आली. तर न्यायालयात कर्नाटकाने फेरविचार याचिका दाखल करत पुन्हा वेळकाढूपणा केला आहे. 2017 मध्ये शेवटची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विधिज्ज्ञ ॲड. हरिष साळवे यांनी महाराष्ट्राची बाजू मांडली होती. आगामी सुनावणीलाही त्यांची नियुक्ती करावी, यासाठी मध्यवर्ती समितीतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. उच्चाधिकार समितीची बैठक व्हावी, यासाठीही पत्रकार व्यवहार करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची दोन वेळा बैठक घेण्यात आली. तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले. पण ही बैठक झाली नाही. दरम्यानच्या काळात वरिष्ठ वकिलांशी समिती नेत्यांची ऑनलाईन संवाद झाला आहे. आता आठ वर्षांनंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सीमावासीयांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
