बंगळूर : राज्य सरकारने मागासवर्गीय स्थायी आयोगामार्फत केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. राज्यातील प्रभावशाली समुदायांच्या दबावामुळे तसेच हायकमांडने दिलेल्या सूचनांनुसार राज्य सरकारने आता नव्याने मागासवर्गीय कायद्यानुसार सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बंगळूर येथे गुरुवारी (दि. 12) मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा करण्यात आली. जयप्रकाश हेगडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने नियुक्त केलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीवर नवीन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, मागासवर्गीय कायद्यानुसार मागासवर्गीयांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक स्थितीचे सर्वेक्षण दर 10 वर्षांनी केले पाहिजे. त्यानुसार कांतराजू यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने सर्वेक्षण केल्यापासून 10 वर्षे उलटून गेल्यानंतर आता नवीन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यापूर्वी कांतराजू यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने 2015 मध्ये 54 निकषांआधारे सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण केले होते. यावेळी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले होते. त्यांच्या माहितीच्या आधारे जयप्रकाश हेगडे यांच्या नेतृत्वाखालील आयोगाने फेब्रुवारी 2024 मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. परंतु लोकसभा निवडणुकांच्या घोषणेनंतर अहवालावर कोणताही निर्णय घेता आला नाही. यासंदर्भात नवीन सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
2011 च्या जनगणनेनुसार कर्नाटकात 6.11 कोटी लोक होते. 2015 पर्यंत ही लोकसंख्या 6.35 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. 5.98 कोटी लोकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. हे सर्वेक्षण 11 एप्रिल 2015 रोजी सुरू झाले आणि 30 मे 2015 रोजी संपले. 1.60 लाख कर्मचारी आणि 1.33 लाख शिक्षकांनी सर्वेक्षणात भाग घेतला. यापूर्वी 2013 ते 2018 पर्यंत ते मुख्यमंत्री असताना अहवाल आणि त्याच्या शिफारशी अंतिम करण्यात आल्या नव्हत्या.
2018 मध्ये युती सरकार स्थापन झाले आणि एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाले. तर पुट्टरंगशेट्ट मागासवर्गीय मंत्री झाले. तोपर्यंत अहवाल पूर्ण झाला होता. आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष कांतराजू आणि सदस्यांनी मंत्री पुट्टरंगशेट्ट यांची भेट घेऊन अहवाल स्वीकारण्याची विनंती केली. तेव्हा मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला आणि अहवाल स्वीकारू नये असे सांगितले.
कांतराजू यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर भाजप सरकारने जयप्रकाश हेगडे यांची आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली. यावेळी सदस्यदेखील भाजपचे होते. जयप्रकाश हेगडे यांनी सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीच्या आधारे शिफारसी केल्या. 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी सरकारला शिफारसी सादर करण्यात आल्या.
यावेळी कांतराजू म्हणाले, लोकसभा निवडणुकीमुळे या अहवालावर चर्चा होऊ शकली नाही. नंतर आमच्या सरकारने हा अहवाल प्राप्त केला आणि 2025 मध्ये तो मंत्रिमंडळात सादर केला. मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी मंत्रिमंडळात आपले मत मांडले. अखेर आज या अहवालावर चर्चा झाली.
