खानापूर : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून सात दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या नेतृत्वाखाली खानापूर आणि बेळगाव येथील म.ए. समिती कार्यकर्ते आज बेळगाव येथून दिल्लीला रवाना झाले.
महाराष्ट्र शासनाने 2004 साली सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. तेथील कामकाजाला महाराष्ट्र सरकारने गती द्यावी. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक जनता मराठी भाषा आणि अस्मिता टिकविण्यासाठी लढा देत असताना अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून सीमा प्रश्नाची धग महाराष्ट्र आणि देशव्यापी करावी. देशाच्या राजधानीच्या ठिकाणी होणाऱ्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात केंद्र शासनाने बेळगाव सीमाभाग तात्काळ महाराष्ट्रात सामील करावा असा ठराव मांडून सीमा भागातील मराठी भाषिकांना दिलासा द्यावा असे आवाहन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने करण्यात येणार आहे.
दि. 21 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीत हे संमेलन होत आहे. सीमा प्रश्नाच्या ठरावासंदर्भात साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शरद पवार, संमेलनाचे मुख्य आयोजन सरहद संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष संजय नहार, संमेलनाध्यक्षा तारा भवाळकर, महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांना देखील पत्राद्वारे सीमावासियांची मागणी कळविण्यात आली आहे. दिल्ली येथे 98 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनातून मराठी भाषा, संस्कृती आणि सीमा लढ्याच्या चळवळीला बळ देण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी दिल्लीला रवाना झाले. यामध्ये मध्यवर्ती म. ए. समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई, सचिव आबासाहेब दळवी, ज्येष्ठ नेते गोपाळ पाटील, नेताजी जाधव, पांडूरंग सावंत, राजाराम देसाई, मारुती मरगाणाचे, उमेश पाटील, बाबू कोले, सुनील आनंदाचे, सुहास हुद्दार, भीमसेन करंबळकर, रवळू वड्डेबैलकर यांचा समावेश आहे.
