बेळगाव : देशातील एका मोठ्या उद्योगपतीने सर्व संपत्ती मुलाच्या नावावर केली. मात्र, काही महिन्यातच मुलाने वडिलांना घरातून बाहेर काढल्याने त्यांना मरेपर्यंत भाडोत्री घरात राहावे लागले. अशा अनेक घटना आपल्या आजूबाजूला घडत असतात. परिणामी ज्येष्ठांना उत्तरार्धात हलाखीचे जीवन जगावे लागते. मात्र आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी त्यांना कायद्याने कवच कुंडले प्रदान केली असून ती समजून घेण्याची गरज आहे.
पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण आणि कल्याण अधिनियम 2007 हा कायदा संपूर्ण देशासाठी लागू आहे. 60 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे नागरिक आणि स्वतःची देखभाल न करु शकणाऱ्यांसाठी हा कायदा आहे. त्याचा आधार घ्यायचा असेल तर प्रांताधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. ज्येष्ठांनी आपली मालमत्ता मुलांच्या नावावर केल्यानंतर मुलांनी सांभाळ करण्याकडे दुर्लक्ष केले तर कलम 23 नुसार मालमत्ता हस्तांतरण रद्द केले जाऊ शकते. कलम 24 नुसार आई-वडील, ज्येष्ठ नागरिक व वृद्धांची देखभाल करण्यास नकार दिल्यास मुलांना दंड किंवा तीन महिन्याचा कारावास होऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे दत्तक पुत्राविरोधातही दाद मागता येते.
प्रांताधिकारी न्यायालयात अर्ज तातडीने निकालात काढला जातो. ज्येष्ठांवर अन्याय होत असेल तर ‘सुओ मोटो’ तक्रार दाखल करण्याचा अधिकारही प्रांताधिकाऱ्यांना आहे. ज्येष्ठांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत वारसदाराने पोटगी जमा केली पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांनी आपली मालमत्ता मुली-मुलांना किंवा कोणत्याही वारसदाराला हक्क सोडपत्राद्वारे दिली अन् त्यांचा सांभाळ करण्याकडे दुर्लक्ष झाले तर हक्कपत्र रद्द होऊ शकते.
कायदा सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 नुसार ज्येष्ठ नागरिकांना जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरण तर्फे सल्ला दिला जातो. तसेच त्यांना सर्व सरकारी योजनांचा लाभही मिळवून दिला जातो. गरज भासल्यास लोक अदालतीचाही पर्याय आहे. मुले आपल्या आई-वडिलांचा सांभाळ करु शकत नसतील तर कलम 20 अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्यावर पोटगीसाठी गुन्हा दाखल करु शकतात. यासाठी बीएनएसएस ॲक्ट 2023 कलम 144 नुसार जिल्हा न्यायालयात दावा देखील दाखल करता येतो.
