बेळगाव : राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके आणि इतर सुविधा देणे बंधनकारक असताना जिल्हा समन्वय समितीची स्थापना ही निव्वळ धूळफेक आहे, जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतःलाच ही कागदपत्रे देण्याचा अधिकार आणि बंधन आहे, असे कायदेतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून सर्वच भाषिक अल्पसंख्याकांना न्याय देण्यात येईल, अशी बोळवण जिल्हाधिकारी करत आहेत, असेच यातून दिसून येते.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मराठी कागदपत्रांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी आंदोलन केले. आंदोलनाला सामोरे जाताना पर्याय देतो, असे सांगून जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करून कर्तव्यापासून जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी हात झटकले आहेत, असेही कायदेतज्ज्ञ मानतात. देशात संविधानाने भाषिक अल्पसंख्याकांना घटनात्मक अधिकार बहाल केले आहेत. संविधानाच्या कलम ३५० नुसार स्वतःच्या भाषेत अर्ज किंवा गाऱ्हाणी मांडण्याचा अधिकार आहे. केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे तक्रार निवारणासाठी किंवा कामासाठी त्याच्या स्वतःच्या भाषेत (मातृभाषेत) अर्ज सादर करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. सरकार केवळ ती भाषा राज्याची मुख्य भाषा नाही, या कारणावरून तो अर्ज किंवा कागदपत्र स्वीकारण्यास नकार देऊ शकत नाही. शासकीय कागदपत्रांचे भाषांतरही मातृभाषेत मिळवण्याचा अधिकार मराठी भाषिकांना आहे. विशिष्ट जिल्ह्यात, तालुक्यात एखाद्या भाषिक अल्पसंख्याक समाजाची लोकसंख्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असते, तिथे सरकारी नियम, आदेश, परिपत्रके आणि कागदपत्रे त्या अल्पसंख्याकांच्या भाषेत भाषांतरित करून प्रसिद्ध करणे प्रशासनावर बंधनकारक आहे.
संविधानाच्या कलम ३४७ नुसार जर एखाद्या राज्यातील मोठ्या लोकसमूहाला त्यांची भाषा सरकारी कामकाजात वापरली जावी अशी इच्छा असेल, तर राष्ट्रपती त्या भाषेला त्या राज्याची 'सह-अधिकृत भाषा' म्हणून मान्यता देण्याचे आदेश देऊ शकतात. इतक्या साऱ्या तरतुदी असतानाही जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी वेळकाढूपणा चालवला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांची संख्या सुमारे २६ टक्के आहे. त्यामुळे संविधानातील भाषिक अल्पसंख्याकांच्या सर्व तरतुदी मराठी भाषिकांना लागू होतात. असे असले तरी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने सुचवलेली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून सर्वच अल्पसंख्याकांना न्याय देण्यात येईल, अशी पळवाट जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढली आहे.
त्या समितीत महाराष्ट्राचा काय संबंध?
जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करत असताना महाराष्ट्रातील भाषिक अल्पसंख्याक असलेल्या कन्नड भाषिकांनाही सामावून घेण्याचे सूतोवाच केले आहे. मुळात बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिकांना समस्या असताना महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांच्या समस्यांवर याठिकाणी चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. त्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रशासन न्याय देऊ शकते. पण सीमाभागातील मराठी भाषिकांची दिशाभूल करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केल्याचे दिसून येतेय.
