बंगळूर : न्यायालयीन आदेश व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता साक्षीदाराला अटक केल्याबदद्ल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले असून, तीन लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. बंगळूर येथील व्हाईट फील्ड पोलिसांनी मृत्युपत्राच्या प्रकरणात साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेतल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने ३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
हा दंड सरकारी तिजोरीतून न भरता संबंधित तपास अधिकारी व त्यांच्या जबाबदार असलेल्या वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या खिशातून भरावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच संबंधित पोलिस अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे हा पोलिसांच्या तपास प्रक्रियेचा भाग असला, तरी नागरिकाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारी ही कारवाई अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे अटकेचा अधिकार कायदा, विवेक आणि घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीतच वापरला पाहिजे. त्यामुळे पोलिसांनी पोलिस राज थांबवावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एका मृत्युपत्रावर साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी केलेल्या व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केल्यानंतर न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्याच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्याच प्रकरणातील लाभार्थींना अटक केलेली नाही, मग साक्षीदाराला अटक करण्याचा निर्णय तपास अधिकाऱ्याने स्वतःच्या विवेकाने घेतला होता की कोणाच्या दबावाखाली, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. तसेच केवळ तपास अधिकाऱ्यासह संबंधित एसीपी आणि डीसीपींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
तपास अधिकारी वरिष्ठांच्या आदेशानुसार काम करीत असल्याचे सांगून स्वतःची जबाबदारी टाळू शकत नाही आणि त्याचप्रमाणे वरिष्ठ अधिकारीही अधीनस्थ अधिकाऱ्याच्या कारवाईपासून हात झटकू शकत नाहीत, असा न्यायालयाच्या भूमिकेचा स्पष्ट रोख होता. अटकेसाठी कायदेशीर आधार आणि वस्तुनिष्ठ कारणे असणे आवश्यक आहे. केवळ तक्रार दाखल झाली, वरिष्ठांनी सांगितले किंवा कोणत्याही प्रभावशाली व्यक्तीने दबाव आणला म्हणून अटक करता येणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
