कर्नाटकाला मिळणार दलित मुख्यमंत्री?

बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याविरुद्ध म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड घोटाळ्याचा आरोप झाला असून, त्यांच्याविरुद्ध सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि लोकायुक्तांनी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यानंतर काही मंत्र्यांनी गुप्त बैठक घेतली असून, बैठकीनंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री सतीश जारहीकोळी यांनी दिल्लीला धाव घेतली आहे. आतापर्यंत दलित नेत्याला मुख्यमंत्रिपद मिळालेले नाही. अशा नेत्यासाठी पोषक वातावरण असल्याचा आग्रह केला आहे.

समाज कल्याणमंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांच्या निवासात गुप्त बैठक झाली. बैठकीत अनुसूचित जाती आणि जमातीतील मंत्र्यांनी भाग घेतला. दलित मुख्यमंत्रिसाठी पक्षश्रेष्ठींकडे मागणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी याकरिता दिल्लीला धाव घेतली असून अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी भूखंड घोटाळा प्रकरणात नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा दिल्यास दलित नेत्याला मुख्यमंत्रिपद देण्याची मागणी त्यांनी केल्याचे समजते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळापर्यंत दलित समाजाला मुख्यमंत्रिपद मिळाले नाही. तशी संधी देण्याची वेळ आता आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत आरक्षण जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. अशावेळी सरकारने सावधगिरीने पाऊल टाकण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरण (मुडा) भूखंड घोटाळ्यामध्ये अडकलेले मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ऑक्टोबरअखेर पक्षश्रेष्ठींच्या भेटीसाठी जाणार आहेत. शुक्रवारी (दि. 4) त्यांनी याबाबतचा निर्णय घेतला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून मुडा भूखंड घोटाळा गाजत आहे. भाजपकडून मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध रोज याबाबत आरोप केले जात आहेत. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठींनी याविषयी नेमकी माहिती देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री याआधीच दिल्लीला जाणार होते. पण, महात्मा गांधी जयंती, दसरोत्सव, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूक अशा कार्यक्रमांमुळे ऑक्टोबरअखेर श्रेष्ठींना ते भेटणार आहेत.

लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, सोनिया गांधींची सिद्धरामय्या भेट घेतील. प्रकरणाची नेमकी माहिती ते त्यांना देतील. त्यांच्याविरुद्ध लोकायुक्त आणि सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) एफआयआर दाखल केला आहे. भाजप आणि निजदने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. लवकरच विधानसभेच्या तीन जागा आणि एका विधान परिषदेच्या जागेसाठी निवडणूक होणार आहे. भाजप आणि निजद एकत्रितपणे ही निवडणूक लढवणार आहेत. पण, राज्यातील वातावरण सध्या काँग्रेसविरोधी असल्याने श्रेष्ठींकडून कोणता निर्णय घेतला जाणार, हे पाहावे लागणार आहे.