बेळगाव : एकीकडे सीमाभागातील मराठी भाषा, संस्कृती, परंपरांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न करणाऱ्या कर्नाटक सरकारला तुळू भाषेचा पुळका आला आहे. राज्याची दुसरी अतिरिक्त राजभाषा म्हणून तुळू भाषेला मान्यता देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कन्नड आणि सांस्कृतिक मंत्री शिवराज तंगडगी यांनी दिली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून स्वतंत्र तुळूनाडूची मागणी जोर धरू लागली आहे. त्या मागणीचा जोर कमी करण्यासाठी पळवाट म्हणून हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
तंगडगी बंगळुरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, तुळू भाषेला राज्याच्या दुसऱ्या अतिरिक्त राजभाषेचा दर्जा देण्याबाबत राज्य सरकार पातळीवर अत्यंत गंभीर विचार करत आहे. तुळू भाषेला अधिकृत दर्जा देण्यासाठी राज्य सरकार कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत आवश्यक पावले उचलण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
स्वतः तंगडगी तुळूमध्येच बोलताना म्हणाले, भाषेबाबत मी नेहमी लोकांच्या भावनांसोबत आहे. तुळू भाषेचा इतिहास, साहित्य परंपरा, लिपी, प्राचीन आणि आधुनिक साहित्य, तसेच शिलालेखांचा सखोल अभ्यास केला जाईल.
डॉ. मोहन अल्वा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने १४ फेब्रुवारी रोजी सरकारला अहवाल सादर केला आहे. यापुढील टप्पा म्हणून इतर राज्यांमध्ये प्रादेशिक भाषांना अतिरिक्त किंवा दुसरी अधिकृत भाषा म्हणून दिलेल्या दर्जाचा अभ्यास करण्यासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकाने १९ आणि २० जानेवारी रोजी आंध्र प्रदेशला भेट देऊन तिथल्या अधिकृत भाषा व्यवस्थेची कायदेशीर चौकट आणि अंमलबजावणीच्या मॉडेलची पाहणी करून अहवाल सादर केला आहे.
राज्याच्या अनेक भागात तुळू भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. मंगळूर, उडुपी, मंड्याचा काही भाग या जिल्ह्यांत तुळू भाषिकांची संख्या मोठी आहे. त्यांनी स्वतंत्र तुळूनाड म्हणजे तुळू भाषेचे स्वतंत्र राज्य देण्याची मागणी सुरू केली आहे. ती मागणी क्षीण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने घेत तुळू भाषेला राज्याची सहभाषा म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
मराठीला विरोध, तुळूचा पुळका
बेळगाव, कारवार, बिदर, भालकी, निपाणी, खानापूर, चिकोडी भागात मराठी भाषिकांची लक्षणीय संख्या आहे. अनेक गावे पूर्णपणे मराठी आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिकांकडून मराठीचा आग्रह धरला जातो. याकडे कर्नाटक सरकार सोयीस्करपणे विरोध करते. सीमाभागात कानडीचा वरवंटा फिरवण्यात येतो. मराठी फलक हटविण्यात येतात. सरकारी कार्यालयात मराठीतून बोलण्यास नकार देण्यात येतो. मराठी कागदपत्रांचे कानडीकरण करण्यात आले आहे. करवेच्या गुंडांकडून मराठी भाषिकांना धमकावण्यात येते. मात्र, दुसरीकडे तुळू भाषिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार पुढे सरसावत आहे. तुळू भाषेला राज्याच्या सहभाषेचा दर्जा देण्यात येत असताना सीमाभागात मराठीचा वापर सरकारने कायम ठेवावा, अशी मागणी होत आहे.
