अंकली : ऊस दरासाठी सुरू असलेल्या तीव्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर बंद असलेले साखर कारखाने शुक्रवारपासून गाळपासाठी सुरू झाले आहेत. पण कारखाने सुरू झाले म्हणून ऊस दराचा लढा संपलेला नाही. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी बेळगाव येथील हिवाळी अधिवेशनासाठी येण्यापूर्वी राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन एक हजार रुपये प्रोत्साहनधन जाहीर करावे. अन्यथा अधिवेशन काळात राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या तीव्र रोषाला आणि आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा कर्नाटक राज्य शेतकरी संघाचे अध्यक्ष चुनाप्पा पुजारी यांनी दिला.
गुर्लापूर येथे आयोजित पत्रकारांशी ते बोलत होते. कारखाने सुरू झाले म्हणजे वाढीव ऊस दराची मागणी संपली, असा अर्थ होत नाही. उसाला प्रतिटन ४५०० रुपये दर मिळावा आणि राज्य सरकारने प्रतिटन एक हजार रुपये प्रोत्साहनधन द्यावे, या मूळ मागणीवर संघटना ठाम आहे. सध्या झालेल्या तडजोडीतील दरामुळे शेतकरी पूर्णपणे समाधानी नाहीत. मिळालेली वाढीव रक्कम अंतिम मानून शेतकरी गप्प बसणार नाहीत.
सुरुवातीस मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रतिटन ३२५० वरून उसाचा दर ३५०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला होता. त्यानंतरही आंदोलन तीव्र झाल्याने पालकमंत्र्यांनी साखर कारखानदारांशी पुन्हा चर्चा करून दर प्रतिटन ३६०० रुपयांपर्यंत जाहीर केला. पहिल्याच हप्त्यात प्रतिटन ३६५० रुपये मिळावेत, अशी संघटनेची आग्रही मागणी होती. शेतकऱ्यांचे अधिक नुकसान आणि ऊस पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी कारखाने सुरू व्हावेत, या भूमिकेतून संघटनेनेतडजोडीची भूमिका स्वीकारली आहे. २६ नोव्हेंबरपर्यंत या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.