बेळगाव : प्रशासकीयदृष्ट्या उत्तर आणि दक्षिण कर्नाटक विभागाची मागणी आहे. पण, मी हे विभाजन होणार की नाही, यावर बोलणे अवघड आहे. विकासासाठी विभाजनाची कल्पना चांगली आहे, असे सांगत कर्नाटकाच्या विभाजनाचे संकेत देत असतानाच ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मोहन कातरगी यांनी विभाजन झाले तरी बेळगाव कर्नाटकातच राहील, असे सांगून सारवासारव केली.
सीमाप्रश्नी महापालिकेत कर्नाटकाच्या बाजुने ठराव संमत करण्यात यावा, यासाठी नगरसेवकांवर दबाव आणण्यासाठी कन्नड संघटनांच्या म्होरक्यांनी कातरगी यांना बुधवारी (दि. १७) बेळगावात बोलावले होते. त्यावेळी कातरगी पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, बेळगाव मोठा जिल्हा आहे. राज्यही मोठे आहे. विकासाच्या हितासाठी राज्याचे आणि जिल्ह्याचे विभाजन झाले, तर ते चांगले होईल. संपूर्ण राज्यात प्रशासनाची समस्या आहे. सिंचनाची समस्या सर्वत्र आहे. दक्षिण कर्नाटकातील कावेरी आणि उत्तर कर्नाटकातील कृष्णा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. न्यायालयात अजूनही वाद सुरू आहे. राज्याच्या दोन्ही विभागांमध्ये असंतोष आहे. विकासाच्या दृष्टिकोनातून विभाजनाची कल्पना चांगली आहे.
बेळगाव महापालिकेत कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडण्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. ऐतिहासिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे. या संवेदनशील मुद्यावर राज्य सरकार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट व ठाम निर्णय घ्यावा, असे ते म्हणाले. महापालिकेत कर्नाटकच्या बाजूने ठराव मांडल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, या युक्तिवादाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. कर्नाटक सरकारने १९७६ मध्ये बेळगाव महापालिकेची स्थापना केली होती आणि बेळगाव हा आपलाच भाग असल्याचे पुन्हा घोषित करण्याबाबत काळजी करण्याचे काहीच कारण नाही. राज्य पुनर्रचनेदरम्यान लोकसभेत चर्चा झाल्यानंतरच बेळगाव म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला होता, असे कातरगी म्हणाले.
अलमट्टी उंची वाढवण्याची मागणी
अलमट्टी जलाशयाची पाणी साठवण पातळी ५२४ मीटरपर्यंत वाढवण्याच्या प्रकल्पात कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. खर्च कितीही आला, तरी सरकारने तो सोसावा आणि विकासासाठी कृष्णा व कावेरी नद्यांचे पाणी साठवण्याच्या कामात मोठी गुंतवणूक करावी. केंद्र सरकारने महादयी प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली, तरी गोवा सरकार पर्यावरण आणि वन विभागाचे कारण पुढे करून आक्षेप घेत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाला विलंब होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचे कारण पुढे न करता, राज्य सरकारने केंद्राचे मन वळवून हा प्रकल्प त्वरित राबवावा, असे मोहन कातरगी म्हणाले.
