बंगळूर : पुढारी वृत्तसेवा
कर्नाटक आणि गोवा दरम्यान वादाचे कारण बनलेल्या गोवा-तमनार 400 कि. मी. वीज मार्गाबाबत कर्नाटकने आता आपले धोरण बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना जारी होत असल्याने कर्नाटकने धोरण बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनेसाठी कर्नाटकातील 435 एकर जागेचा प्रस्ताव याआधी सरकारने फेटाळला होता.
सरकारने आता याआधीच्या निर्णयात बदल केला आहे. यामागे पंतप्रधान मोदी कारणीभूत असल्याचे समजते. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि देशाच्या हिताच्या दृष्टीने योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन मोदींनी कर्नाटकला केले आहे. योजनेसाठी आवश्यक जागा दिल्यास तातडीने योजना पूर्ण करणे शक्य होणार असल्याचे मोदींनी सांगितले आहे. त्यामुळे वन खात्याने संबंधित जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे.
धारवाड जिल्ह्यातील नरेंद्र येथून गोव्यापर्यंत वीज मार्ग निर्माणाचे काम होणार आहे. ‘गोवा-तमनार ट्रान्स्मिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड’ असे या प्रकल्पाचे नाव आहे. राज्यातील जंगल भागातील जमीन इतर कारणांसाठी वापरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. धारवाड जिल्ह्यात 4.70 हेक्टर, बेळगाव जिल्ह्यातील 101 हेक्टर आणि कारवारमधील 70 हेक्टर जमीन योजनेसाठी वापरण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे पश्चित घाटातील 17 हेक्टर परिसरातील जंगल नष्ट होणार आहे. अंदाजे 72 हजार झाडांची कत्तल होणार आहे.
वनखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अंजुम परवेझ यांना 25 मार्च रोजी मुख्य वन संरक्षणाधिकारी ब्रिजेश कुमार यांनी प्रस्ताव पाठवला होता. पर्यायी मार्गाने योजना पूर्ण करावी. किंवा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कमीतकमी झाडांची कत्तल होईल, याकडे लक्ष देण्याचा आदेश ते देतील अशी शक्यता आहे.
