बंगळूर : जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरवाढीमुळे त्रस्त झालेल्या सर्वसामान्यांवर राज्य सरकार आणखी एक आर्थिक भार टाकण्याच्या तयारीत आहे. केएमएफच्या नंदिनी दुधाच्या दरात व परिवहन महामंडळांच्या बस भाड्यात वाढ करण्यास गुरुवारी (दि. २९) मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. नंदिनी दुधाच्या दरात प्रतिलिटर आठ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून ती रविवारपासून (दि. १) लागू होणार आहे. तर बस भाडेवाढ ५ नोव्हेंबरपासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार संबंधित परिवहन महामंडळांना दिले आहेत, असे बंगळूर शहर विकासमंत्री कृष्ण ब्यायरेगौडा यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
दूध दरवाढीतील प्रतिलिटर ७ रुपये दूध उत्पादकांना तर १ रुपया दूध संघांना मिळणार आहे. दुधाच्या दरात प्रतिलिटर १० रुपयांची वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करून दूध उत्पादकांना लाभ मिळवून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिझेल व पेट्रोलच्या दरवाढीमुळे राज्य रस्ते परिवहन महामंडळांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे प्रवास भाडेवाढ व महसूल वाढीसाठी तज्ज्ञांच्या अहवालाच्या आधारे परिवहन महामंडळांनीच भाडेवाढीबाबत निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी, असे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.
संगोळ्ळीतील क्रांतिवीर संगोळ्ळी रायण्णा सैनिक शाळेच्या बांधकामासाठी सुधारित करण्यात आलेल्या २२८.९५ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. तसेच सरकारच्या हमी योजनांसह जलजीवन मिशन, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास व विविध सरकारी योजनांचा जनतेला कशा प्रकारे लाभ होत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. कर्नाटक निरीक्षण व मूल्यमापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघांमध्ये प्रमुख सरकारी योजनांचे मूल्यमापन व लोकांचा अभिप्राय जाणून घेण्यासाठी १४ कोटी रुपये खर्चून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
मागासवर्गीय कल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या चार महामंडळांच्या माध्यमातून शिलाई मशिन योजनेंतर्गत महिलांना १६.०४ कोटी रुपये खर्चून शिलाई मशिन खरेदी करून वितरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. देवराज अर्स मागासवर्गीय विकास महामंडळ, कर्नाटक मराठा समुदाय विकास महामंडळ, कर्नाटक विश्वकर्मा समुदाय विकास महामंडळ व कर्नाटक काडुगोल्ल विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.