बंगळूर : अनधिकृत वसाहतींमध्ये भूखंड, घरे असणाऱ्या राज्यभरातील लाखो कुटुंबांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला असून, जमिनीची हमी देणारे विधेयक विधानसभेने शुक्रवारी मंजूर केले. त्यानुसार अनधिकृत वसाहतींमध्ये ३० ते ४० वर्षांपासून भूखंड व घरे असलेल्या लोकांचे हे भूखंड आणि घरे अधिकृत केली जाणार आहेत. त्यांच्या मालमत्तांचे ‘बी खात्या’वरून ‘ए खात्या’मध्ये रुपांतर केले जाणार आहे.
अनधिकृत वसाहतींमधील मालमत्तांना संपूर्ण मालकी हक्क व ‘ए-खाता' प्रदान करणारे कर्नाटक महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक-२०२६ विधानसभेने मंजूर केले. संसदीय कामकाज मंत्री कृष्णा ब्यायरेगौडा यांनी हे विधेयक सादर केले होते.
मंत्री ब्यायरेगौडा म्हणाले, राज्यातील काँग्रेस सरकारचा व मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचा ‘जमीन हमी’ संकल्प राज्यातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाला मालमत्तेची संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला आहे. अनधिकृत वस्त्यांच्या मूळ समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिका कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
मंत्री पुढे म्हणाले, गेल्या तीन ते चार दशकांपासून राज्यभरातील शहरी भागांमध्ये अनेक अनधिकृत वस्त्या निर्माण झाल्या आहेत. या वस्त्या बेकायदेशीरपणे उभ्या राहत माहीत असूनही मागील सरकारांनी हा बेकायदेशीरपणा थांबवण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली नाहीत. त्यामुळेच आज मालमत्ताधारकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
या वस्त्यामध्ये अरुंद रस्ते, डांबरीकरण न झालेले रस्ते, वीज नसणे, गटार व्यवस्थेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यासह अनेक मूलभूत समस्या आहेत, तर दुसरीकडे मालकांना मालमत्तेची निर्वेध मालकीसुद्धा मिळत नसल्याने मालमत्तेची खरेदी-विक्रीही होत नाही.
सन २०२४ मध्ये काँग्रेस सरकारने अनधिकृत वसाहतींच्या समस्येवर कठोर भूमिका घेऊन अनधिकृत वस्त्यांना पूर्णपणे आळा घालण्याचा निर्धार केला होता. याव्यतिरिक्त अनेक दशकांपूर्वी बांधलेल्या वास्तूंच्या मालकांना योग्य नुकसान भरपाई देण्यासाठीही आम्ही पावले उचलली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.
मालकी हक्क निर्वेध होणार
पूर्वी अनधिकृत मालमत्ताधारकांना 'बी' खाता उतारा दिला जात असे. 'ए' खाता उतारा देण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र आता राज्य काँग्रेस सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलताना 'ए' खाता उतारा देण्याची तरतूद केली आहे. तसे केले तरच त्यांच्या मालकी हक्काच्या हमीला वजन येणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर अध्यक्ष जी. एस. पाटील यांनी विधानसभेत आवाजी मतदानाने सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्याची घोषणा केली.
