बंगळूर : अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून 101 अनुसूचित जातींना उपलब्ध असलेले एकूण 15 टक्के आरक्षण तीन उपगटांमध्ये विभागले जाणार आहे. आरक्षण समान रीतीने वितरित करण्याच्या दृष्टीने समुदायांची तीन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अनुसूचित जातींसाठी एकूण आरक्षण 15 टक्के आहे. त्याची विभागणी आता मादिगसह 18 जातींच्या डाव्या समुदायांना 5.25 टक्के, होलेरसह 20 जातींच्या उजव्या समुदायांना 5.25 टक्के आणि कोरच, कोरम, लंबाणी व भोवी यांसह इतर 63 जातींना 4.5 टक्के अशी करण्यात आली आहे. तसेच या 4.5 टक्क्यांमधले 5 टक्के आरक्षण 59 भटक्या जातींना देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले, मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत अंतर्गत आरक्षणासंदर्भात तांत्रिक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीने शुक्रवारी आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार एकण असलेले 15 टक्के आरक्षण 5.3, 5.3 आणि 4.4 असे विभागून द्यावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती. मात्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील चर्चेनंतर आरक्षणाचा कोटा 5.25, 5.25 व 4.5 असा ठरला. बैठकीत अंतर्गत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रदीर्घ चर्चेनंतर व सर्व मंत्र्यांच्या एकमताने हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आता भरतीप्रक्रिया तत्काळ सुरू होईल.
अंतर्गत आरक्षणाचा इतिहास
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने डॉ. जी. परमेश्वर यांच्या नेतृत्वाखाली चित्रदुर्ग येथे एक दलित परिषद आयोजित केली होती. अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षण देण्यास 101 जातींनी एकमताने सहमती दर्शवली. यानंतर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात अंतर्गत आरक्षण लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठानेही अंतर्गत आरक्षण दिले जाऊ शकते, असा निकाल दिला. त्यानंतर न्यायमूर्ती नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने 6, 5, 4, 1, 1 टक्के अशी विभागणी करत एकूण अनुसूचित जातींचे आरक्षण 17 टक्क्यांवर नेले. मात्र, मंत्रिमंडळात सरकारने डाव्या समुदायांना 6, उजव्या समुदायांना 6 व इतरांसाठी 5 असे वाटप केले, पण रोस्टर पॉईंटवरून संभ्रम निर्माण झाला. दरम्यान भटक्या विमुक्त समाजाने न्यायालयात धाव घेतली. त्या प्रकरणाची सुनावणी करताना आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
नागमोहन दास आयोगाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींना 24 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यामुळे, आरक्षणाचे प्रमाण 56 टक्केपर्यंत वाढले होते. परिणामी, उच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा पुनरुच्चार करत हे प्रमाण 50 पेक्षा जास्त करता येणार नाही, असा निकाल दिला. त्यामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्केच ठेवण्यासाठी 5.25, 5.25 आणि 4.5 अशी विभागणी केली, अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या तसेच कायदामंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.
