बेळगाव ः गोवावेस येथील खाऊ कट्टामधील गाळे वाटपप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत महापौर मंगेश पवार व नगरसेवक जयंत जाधव यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई मंगळवारी (दि. 13) रद्द केली. सुनावणीत न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावत पवार आणि जाधव यांना दिलासा दिला.
नगर प्रशासन खात्याच्या प्रधान सचिवांनी बेळगाव प्रादेशिक आयुक्त यांच्या आदेशास मान्यता देत कर्नाटक महापालिका अधिनियम 1976 च्या कलम 26 (1) (क) अंतर्गत महापौर पवार व जाधव यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र ठरवले होते. या आदेशाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तक्रारदार सुजित मुळगुंद यांनी, महापौर पवार व नगरसेवक जाधव यांनी नगरसेवक पदाचा गैरवापर करुन खाऊ कट्टा येथे उभारण्यात आलेल्या दुकानांच्या लिलावात अनुचित लाभ मिळवला, असा आरोप केला होता. त्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरुन प्रादेशिक आयुक्त आणि नगर प्रशासन खात्याने दोघांचेही नगरसेवक पद रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सुरवातील कारवाईला स्थगिती दिली होती.
ॲड. शिवप्रसाद शांतनगौडर यांनी पवार आणि जाधव याच्यावतीने न्यायालयासमोर बाजू मांडली. खाऊ कट्टा येथील दुकानांचा लिलाव सन 2020 मध्ये झाला होता. तर महापालिका निवडणुका 2021 मध्ये झाल्या आणि पवार व जाधव यांनी नगरसेवक म्हणून शपथ 2023 मध्ये घेतल्याने लिलावाच्या वेळी ते नगरसेवक नव्हतेच, असा युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने, ज्या वेळी दुकानांचा लिलाव झाला, त्या वेळी याचिकाकर्ते नगरसेवक नव्हते. त्यामुळे, त्यांच्या विरोधात कलम 26 (1) (क) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगत अपात्र करण्याची कारवाई रद्द केली. त्यामुळे महापौर पवार आणि नगरसेवक जाधव यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
