चिकोडी : कर्नाटक राज्यात यंदाही प्राथमिक शिक्षणासाठी सुमारे ४० हजार आणि माध्यमिक शिक्षणासाठी सुमारे ११ हजार अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेचा हा एक नवा पायंडाच बनला आहे. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला शिक्षकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो आणि कायमस्वरूपी शिक्षक भरतीऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपातील अतिथी शिक्षकांच्या माध्यमातून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न केला जातो.
शिक्षण हा कोणत्याही समाजाच्या विकासाचा मूलाधार मानला जातो. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रशिक्षित, अनुभवी आणि विषयतज्ञ शिक्षकांची आवश्यकता असते. पण वास्तव पाहिले तर राज्यातील अनेक शाळांमध्ये आजही गणित, विज्ञान, इंग्रजीसारख्या महत्त्वाच्या विषयांसाठी नियमित शिक्षक उपलब्ध नाहीत. अनेक ग्रामीण भागांतील शाळा केवळ एक-दोन शिक्षकांच्या आधारावर चालत आहेत. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
राज्य सरकारकडून अनेकदा शिक्षक भरतीची आश्वासने दिली जातात. निवडणुकांच्या काळात मोठ्याप्रमाणावर भरती प्रक्रिया राबवण्याच्या घोषणा होतात. पण प्रत्यक्षात भरती प्रक्रियेबाबत आश्वासने आणि चालढकलच अधिक दिसून येत आहे. त्यामुळे शाळांतील रिक्त पदांची संख्या वाढतच जाते. त्यापार्श्वभूमीवर प्रत्येकवर्षी अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती हा सरकारसाठी सोपा पर्याय बनला आहे.
शैक्षणिक सातत्याची अडचण
अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती ही तात्पुरती उपाययोजना म्हणून योग्य ठरू शकते. पण ती कायमस्वरूपी व्यवस्था होऊ शकत नाही. अतिथी शिक्षकांना कमी मानधन, नोकरीची असुरक्षितता आणि मर्यादित सेवा अटी अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर दीर्घकालीन शैक्षणिक जबाबदारी सोपवणे व्यवहार्य ठरत नाही. अनेकदा शैक्षणिक वर्ष संपताच त्यांची सेवा समाप्त होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सातत्य राहत नाही.
शिक्षण क्षेत्रातील ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे आर्थिक प्राधान्यक्रमांचाही मोठा संबंध आहे. राज्य सरकारकडून विविध गॅरंटी योजनांवर मोठ्याप्रमाणावर निधी खर्च केला जात आहे. सामाजिक कल्याणाच्या योजना आवश्यक असल्या तरी शिक्षणासारख्या मूलभूत क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होणे धोकादायक आहे. कारण शिक्षण ही खर्चाची नव्हे तर भविष्य घडविण्याची गुंतवणूक असते. शिक्षक भरतीकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे परिणाम पुढील अनेक वर्षे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि प्रगतीवर दिसून येतील.
कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती गरजेची
विशेष म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण, डिजिटल शिक्षण, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम यांसारख्या संकल्पनांवर भर दिला जात असताना, त्या प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सक्षम शिक्षकांची उपलब्धता अत्यावश्यक आहे. शिक्षकच नसतील तर कोणतेही धोरण यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे विषयानुसार प्रत्येक शाळेत कायमस्वरूपी शिक्षकांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी यंदाही अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती हा तात्पुरता दिलासा असू शकतो. पण शिक्षण व्यवस्थेच्या मूळ समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
