बंगळूर : राज्यातील ग्राम पंचायत निवडणुका किमान तीन महिने लांबणीवर पडणार आहेत. तयारी करण्यासाठी अजून किमान तीन महिन्यांचा कालावधी गरजेचा आहे, अशी माहिती सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. त्यामुळे एप्रिल किंवा मे महिन्यात निवडणुका होणार नाहीत, हे जवळपास निश्चित आहे.
मुदत संपलेल्या राज्यातील 5,950 ग्राम पंचायती आणि 187 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यासाठी आरक्षण निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी करत राज्य निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती विभू बखरू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पुण्णच्चा यांच्या विभागीय खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
ग्राम पंचायतींच्या निवडणुका घेण्याबाबत आवश्यक तयारी करण्याची सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना 28 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या आहेत. सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर प्रति ग्राम पंचायतीमध्ये किती सदस्य असावेत, याबाबत निश्चित माहिती राज्य मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने द्यावी, अशी सूचना 18 मार्च रोजी केली होती, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळण्यासाठी अद्याप दोन आठवड्याची मुदत हवी आहे. माहितीची खातरजमा करून सरकारकडे शिफारस करण्यासाठी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाला आठवडाभराची मुदत गरजेची आहे.
आयोगाच्या शिफारसींचा अभ्यास करून एकूण सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यासाठी सरकारला आठवडाभराची मुदत आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे सदस्यांची संख्या निश्चित झाल्यानंतर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन महिन्यांचा कालावधी गरजेचा असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. सरकारचे मत ऐकून न्यायालयाने सुनावणी 29 एप्रिलपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे इच्छुकांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
