बंगळूर : राज्यपाल थावरचंद गेहलोत आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार यांच्यातील सत्तासंघर्ष पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या 22 विधेयकांपैकी राज्यपालांनी 19 विधेयकांना मंजुरी दिली असली, तरी तीन अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत दोन विधेयके राज्य सरकारकडे परत पाठवली आहेत. यामध्ये आरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील विधेयकाचाही समावेश असल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. त्याशिवाय हेट स्पीच विधेयक राज्यपालांनी अधांतरी ठेवले असून, ते विचाराधीन असल्याचे सरकारला कळवले आहे.
राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गाजलेले ‘द्वेषयुक्त भाषण (करींश डशिशलह) प्रतिबंधक विधेयक’ राज्यपालांनी सध्या राखून ठेवले आहे. या विधेयकाद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा आरोप करत भाजपने राज्यपालांची भेट घेतली होती. राज्यपालांच्या या भूमिकेमुळे तूर्तास हे विधेयक अधांतरी असून, सरकारला आता नवीन कायदेशीर रणनीती आखावी लागणार आहे.
बफर झोनच्या निर्णयावर राज्यपालांची हरकत
राज्यपालांनी ‘कर्नाटक टँक संरक्षण आणि विकास प्राधिकरण (सुधारणा) विधेयक’ फेरविचारासाठी सरकारकडे परत पाठवले आहे. तलावांच्या आसपासच्या बफर झोनमध्ये बांधकामांना सवलत देण्याचा प्रस्ताव या विधेयकात होता. मात्र, यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली होती. हीच भीती ग्राह्य धरत राज्यपालांनी सरकारला या निर्णयावर पुन्हा विचार करण्यास बजावले आहे.
आरक्षण आणि देवस्थान विधेयकांवर मागवले स्पष्टीकरण
अनुसूचित जातींमधील (डउ) अंतर्गत आरक्षणाशी संबंधित ‘कर्नाटक अनुसूचित जाती (उप-वर्गीकरण) विधेयक’ आणि ‘श्री चामुंडेश्वरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक’ या दोन विधेयकांबाबत राज्यपालांनी सरकारकडून अधिक माहिती आणि तांत्रिक स्पष्टीकरण मागवले आहे. यापैकी उप-वर्गीकरणाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून, तो कायदेशीर कचाट्यात सापडू नये यासाठी राज्यपालांनी खबरदारी घेतल्याचे समजते.
