

बंगळूर : राज्यातील बेघर व भूमिहीन कुटुंबांना घराची हमी देण्यासाठी सरकारने १५ लाख मोफत भूखंड वाटप करण्यास तसेच २ हजार २४१ कोटी रुपयांच्या खर्चातून एक लाख नवीन घरे बांधण्यास मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. माजी सैनिकांसह भूखंड नसलेल्या गरीब व दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना स्वतःचे घर उपलब्ध करून देणे हा या योजनांचा उद्देश आहे.
प्रस्तावित ‘भूमी गॅरंटी’ योजनेअंतर्गत पात्र भूमिहीन कुटुंबांना १५ लाख मोफत निवासी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात येतील. पहिल्या टप्प्यात ५ लाख भूखंड विकसित करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शिवाय गृहनिर्माण योजनांतर्गत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात १ लाख नवीन घरे बांधण्यात येतील. तसेच घरबांधणी साहित्याच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेऊन लाभार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे.
साडेचौदा लाख लोक घरांविना
राज्याच्या ७ कोटी २० लाख लोकसंख्येपैकी सुमारे १४ लाख ४० हजार लोकांकडे स्वतःचे निवासी भूखंड नसल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामीण व शहरी भागात मिळून एकूण १५ लाख भूखंड विकसित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात ९ लाख भूखंड विकसित करण्यासाठी सुमारे ४५ हजार एकर जमीन राखून ठेवण्याचे नियोजन आहे. शहरी भागात सुमारे ५ हजार एकर क्षेत्रावर जी प्लस थ्री (चार मजली) पद्धतीने ५ लाख लाभार्थ्यांना निवास उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
पहिल्या टप्प्यात २५ हजार एकर क्षेत्रावर ५ लाख भूखंड विकसित केले जातील. प्रत्येक भूखंडासाठी २० हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून एकूण १ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. नाड कचेरी, बापूजी सेवा केंद्रे, ग्राम वन व कर्नाटक वन केंद्रांमार्फत नव्याने ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येतील. अर्जदारांच्या तपशीलांची पडताळणी करण्यासाठी तसेच पुनरावृत्ती अर्ज रोखण्यासाठी आधार आधारित ई-केवायसी प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. २०१८ पासून राजीव गांधी गृहनिर्माण महामंडळाकडे ५ लाख ८० हजार अर्ज प्रलंबित आहेत. कालावधीत काही अर्जदारांचा मृत्यू किंवा काही अर्जदार पात्रता निकष पूर्ण करत नसण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पडताळणी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे.