बंगळूर : खातेवाटपावरून निर्माण झालेली नाराजी आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत हायकमांडशी चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार बुधवारी (दि. १०) नवी दिल्लीत दाखल झाले. पहिल्या टप्प्यात त्यांनी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तसेच मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिल्याबद्दल पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे आभार मानले.
गुरुवारी (दि. ११) सकाळी नीती आयोगाच्या बैठकीला उपस्थित राहून राज्याच्या मागण्या मांडणार आहेत. बंगळूरला परतण्यापूर्वी ते मुख्यमंत्री, खातेवाटपातील गोंधळ आणि मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात हायकमांड नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करतील. याबाबत निर्णय घेऊन परत येतील.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर शिवकुमार पहिल्यांदाच बुधवारी सकाळी दिल्लीत आले आहेत. सर्वप्रथम त्यांनी एआयसीसी कार्यालयाला भेट दिली. त्यानंतर एनएसयूआय, युवक काँग्रेस आणि अखिल भारतीय महिला काँग्रेस कार्यालयांना भेट दिली. मंत्री कृष्ण ब्यायरेगौडा यांच्यासह काही मंत्र्यांनी खातेवाटपावर नाराजी व्यक्त केली आहे. जलसंपदा मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांच्या राजीनानाम्यामुळे तिढा निर्माण झाला होता. मात्र, त्यांची समजूत काढण्यात पक्ष नेत्यांना यश आले आहे. परंतु, अद्याप काही मंत्री खातेवाटपाबाबत समाधानी नाहीत.
कृष्ण ब्यायरेगौडा खाते बदल करण्यात यावा यासाठी दिल्लीत तळ ठोकून आहेत. पक्षाच्या नेत्यांसमोर त्यांनी नाराजी व्यक्त करून खातेबदल करण्याची मागणी केली आहे. ज्येष्ठ आमदार, माजी मंत्री आणि पहिल्यांदाच आमदार झालेल्यांनीही मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. मंत्रिपदावर नजर ठेवून असणारे आमदार दिल्लीत दाखल झाले आहेत. त्यांच्याकडून हायकमांडवर दबाव टाकण्याबरोबरच मनधरणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत दाखल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, काँग्रेस नेते रणदीपसिंग सुरजेवाला आणि के. सी. वेणुगोपाल यांची भेट घेतली. खातेवाटपातील संभ्रम दूर करण्यासह उर्वरित २० मंत्रिपदे कुणाला द्यावीत, यावर प्राथमिक चर्चा केली.
विधान परिषदेच्या निवडणुकांची प्रक्रिया १८ जून रोजी पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख निश्चित करण्यासाठी हायकमांडशी सल्लामसलत केली आहे. मंत्रिपदासाठी पक्षातील आमदारांकडून येणाऱ्या सततच्या दबावाला तोंड देत मुख्यमंत्र्यांनी जून अखेरपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यास स्वारस्य दाखवले आहे. विस्तारावेळी सर्व २० मंत्रिपदे भरण्याबाबत हायकमांडशी चर्चाही केली आहे. जात, प्रादेशिकता, ज्येष्ठता आदी निकषांच्या आधारे मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असलेल्या अनेक मंत्र्यांना वगळून नवीन मंत्र्यांना प्राधान्य देण्याबाबतही गंभीर चर्चा झाली आहे.
मंत्रिमंडळ विस्तारावर प्राथमिक चर्चा झाली असून मंत्रिमंडळात स्थान मिळवणाऱ्या आमदारांची यादी आणखी एका बैठकीच्या फेरीनंतर अंतिम करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी खातेवाटपावरून पुन्हा नाराजी उफाळून येण्याची शक्यता असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी सावधगिरीने पावले उचलावीत, असा सल्ला हायकमांडने दिला आहे.
