बंगळूर : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागात आवश्यक मदत व उपाययोजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत केंद्र सरकारकडे ३ हजार ७०५ कोटी रुपयांची मागणी कर्नाटक सरकारने केली आहे. कर्नाटकात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ३४ टक्के पाऊस कमी झाला आहे. त्यामुळे मदतीची मागणी करण्यात आली आहे.
यंदा पावसाची तूट असल्याने राज्यातील अनेक भागात दुष्काळ आहे. राज्य सरकारने केंद्राच्या दुष्काळी निकषांनुसार १२४ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. आणखी काही तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश सप्टेंबरअखेरपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. सध्या ५४ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणीची प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील काही आठवड्यांत आणखी तालुक्यांचा या प्रक्रियेत समावेश करून नुकसानीचा आढावा घेतला जाणार असून महिनाअखेरीस केंद्राकडे आणखी एक मागणीपत्र सादर केले जाणार आहे.
राज्यात ३४ टक्के पावसाची कमतरता असून गेल्या ९ सप्टेंबरपर्यंत कर्नाटकात सरासरी ७३३ मि.मी. पावसाच्या तुलनेत केवळ ४८७ मि.मी. पाऊस झालेला आहे. हवामान विभागानुसार किनारपट्टी भागात २६ टक्के, डोंगराळ भागात ३६ टक्के, कारवार भागात ३८ टक्के, तर मंगळूर भागात ४७ टक्के पावसाची कमतरता आहे.
राज्यातील ३१ पैकी ३० जिल्हे पावसाच्या कमतरतेच्या श्रेणीत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच २४० तालुक्यांपैकी १८२ तालुक्यांत कमी पाऊस झाला आहे. ४ सप्टेंबरपर्यंत ८४ लाख हेक्टरच्या उद्दिष्टापैकी ६७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे; मात्र पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेक भागांमध्ये उभ्या पिकांवर परिणाम झाला असून, उगवण-वाढ झालेली नाही.
मागणी अशी...
पहिल्या टप्प्यात घोषित करण्यात आलेल्या १०१ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सुमारे १८ हजार ७४८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. या भागात १७.८५ लाख हेक्टर कृषी पिकांचे, तर १.६७ लाख हेक्टर बागायती पिकांचे नुकसान झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. एनडीआरएफच्या निकषांनुसार पिकांच्या नुकसानीसाठी २ हजार १७ कोटी रुपये, पशुधनासाठी ४७६ छावण्या उभारण्यासाठी २०९ कोटी रुपये, चारा बँकांसाठी ५८३ कोटी रुपये व पशुधनासाठी औषधे व लसींसाठी २४१ कोटी रुपयांची मदत मागण्यात आली आहे. औषधे व पौष्टिक आहारासाठी २१ कोटी, तर चारा बियाणे किटसाठी ८९.५५ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.
