बंगळूर : राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार बुधवारी (दि. २९) किंवा गुरुवारी (दि. ३०) करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळात १८ जणांना स्थान देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली आहे.
दिल्लीतील पक्षाचे नेते मंत्रिमंडळात समाविष्ट करायच्या नावांची यादी अंतिम करत आहेत. मंत्र्यांच्या शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरू आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत लोकभवनच्या ग्लास हाऊसमध्ये आयोजित एका साध्या समारंभात नवीन मंत्र्यांना शपथ देतील. ज्योतिषी आराध्या यांनी दिलेल्या वेळेनुसार या शपथविधी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यपाल बुधवारी मध्य प्रदेशच्या दौऱ्यावर जाणार असल्याचे कळताच मुख्यमंत्र्यांनी हा दौरा पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, प्रशासन आणि कामगार खात्याने शपथविधी कार्यक्रमाची तयारी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी २२ जुलै रोजी मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी केली होती. दिल्लीतील नेत्यांशी चर्चाही झाली होती. परंतु, नीट पेपरफुटीविरोधात आंदोलन सुरू झाल्याने शपथविधी पुढे करण्यात आला होता.
पक्षाच्या एका कार्यक्रमासाठी राज्यात आलेले एआयसीसीचे राजकीय सचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि पक्षाचे राज्य प्रभारी रणदीपसिंग सुरजेवाला यांची मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी भेट घेतली. मंत्रिमंडळ विस्तारास होणाऱ्या विलंबामुळे प्रशासनात निर्माण झालेल्या अडथळ्याबद्दल माहिती दिली. त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री शिवकुमार, माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि केपीसीसी अध्यक्ष बी. के. हरिप्रसाद यांना दिल्लीत बोलावून बैठका घेतल्या.
एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासोबतच्या बैठकांच्या पहिल्या फेरीनंतर, आधीच तयार केलेल्या यादीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला व मंजुरीसाठी राहुल गांधींकडे पाठवण्यात आला. खर्गे यांच्यासोबतची चर्चा संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वरिष्ठांकडून यादी मिळाल्यानंतर ते ती लोकभवनाकडे पाठवतील, असे त्यांनी सांगितले.
५६ दिवसांनंतरही विस्तार नाही
डी. के. शिवकुमार यांनी ३ जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. तेव्हापासून ५६ दिवस उलटले तरी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करता आलेला नाही. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत दिवसभर तयारी केली आहे. त्यामुळे, यावेळी मंत्रिमंडळ विस्तार दृष्टिक्षेपात आहे.
