बेळगाव : अलमट्टी जलाशयाच्या उंचीवाढीसाठी कृष्णा जलनिगम योजनेला राष्ट्रीय योजना म्हणून घोषित करण्यात यावे. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी भरीव निधी देण्यात यावा. तसेच केंद्र सरकारने अलमट्टी उंचीवाढीची अधिसूचना तातडीने काढावी, असा ठराव गुरुवारी कर्नाटक विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आला.
विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपनेही ठरावाला पाठिंबा देत उंचीवाढीसाठी तातडीने केंद्रीय मंत्र्यांचा भेट घेण्याचा आग्रह धरला. विधिमंडळ अधिवेशनात गुरुवारी (दि. 19) अधिकृत निर्णयांतर्गत कायदा आणि संसदीय कार्यमंत्री एच. के. पाटील यांनी अलमट्टी जलाशयाची उंची आणि भूसंपादनाबाबत विषय मांडला. ते म्हणाले, अलमट्टी जलाशय उत्तर कर्नाटकाची जीवनदायिनी आहे. या जलाशयामुळे सहा जिल्ह्यांतील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. सध्या जलाशयाची पाच मीटर उंची वाढवण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने अप्पर कृष्णा प्रोजेक्टच्या (यूकेपी) तिसर्या टप्प्याला केंद्र सरकारने तत्काळ राष्ट्रीय योजना म्हणून जाहीर करावे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि कृष्णा जलविवाद न्यायाधिकरण-2 च्या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात यावी.
त्यानंतर मंत्री पाटील यांनीच तसा ठराव मांडला. ठरावाला सभागृहातील सत्ताधारी काँग्रेस, विरोधी भाजप आणि निजदच्या आमदारांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला. त्यामुळे एकमताने ठराव संमत झाल्याची घोषणा विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. कादर यांनी केली.
केंद्र सरकारची भेट घ्या ः भाजप
विरोधी भाजप नेते आर. अशोक यांनी अलमट्टी जलाशयाच्या राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या निर्णयासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारची भेट घ्यावी. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ न्यावे, अशा सूचना केल्या.
सध्या उंचीवाढीचे प्रक्ररण जलविवादाकडे आहे. उंचीवाढीला महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांनी विरोध केला. पैकी महाराष्ट्र आणि तेलंगणाने जलविवादाकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. तर आंध्र प्रदेशने म्हणणे मांडलेले नाही.
महाराष्ट्राला नुकसान काय?
अलमट्टी जलाशयाच्या उंचीवाढीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सातत्याने विरोध केला आहे. अलमट्टी योजनेला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यास उंचीवाढीसाठी भूसंपादनाला वेग येणार आहे. उंची वाढली तर कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांना पुराचा फटका बसणार आहे.
राष्ट्रीय योजना म्हणजे 5 हजार कोटी
अलमट्टीची अप्पर कृष्णा प्रोजेक्ट-3 राष्ट्रीय योजना म्हणून घोषित झाली तर या कामासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे अनुदान मिळू शकते. याबाबत विधानसभेतही चर्चा करण्यात आली.
