बेळगाव : प्रचंड गोंधळात विरोधकांचा विरोध झुगारून अखेर सरकारने विधानसभेत हेट स्पीच आणि हेट क्राईम्स प्रतिबंधक विधेयक गुरुवारी संमत केले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते अशोक यांनी विधेयक फाडून संताप व्यक्तकेला. राज्य सरकारचा हा निर्णय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारा आहे, काँग्रेसने लादलेली ही दुसरी आणीबाणी आहे, असा आरोप सभागृहात करण्यात आला.
विधिमंडळ अधिवेशनात विधानसभेत गुरुवारी गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयकावर चर्चा सुरू केली. परमेश्वर म्हणाले, या विधेयकामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यास मदत होणार आहे. ज्या लोकांच्या प्रक्षोभक भाषणांमुळे जिल्हा बंदी करावी लागत होती, त्यांच्यावर आता कायदेशीर चाप बसणार आहे. आपल्या भाषणातून एखाद्या समाजाला, व्यक्तीला, संस्थेला जाणीवपूर्वक त्रास देण्यात येत असल्यास त्यावर आता कायद्याने बंदी आणण्यात येणार आहे, त्यामुळे या विधेयकाला सर्वांनी पाठिंबा द्यावा.
पोलिस बनतील हिटलर : भाजप
विरोधी पक्ष नेते आर. अशोक म्हणाले, राज्य सरकारचे हे विधेयक म्हणजे मनमानीपणा आहे. या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटला जाणार आहे. व्यक्ती संस्थांबरोबरच प्रसार माध्यमांनाही टार्गेट करण्यात येणार आहे. वृत्तपत्रात विडंबन, व्यंगचित्र प्रसिद्ध करतानाही अटकेची भीती पत्रकारांसमोर असणार आहे. जाहीरपणे टीका सहन करणार्या कर्नाटक राज्यात आता मनमानी कारभार सुरू होईल. पोलिस हिटलरसारखे वागतील. त्यामुळे आमचा या विधेयकाला पाठिंबा असणार नाही. काँग्रेसने पहिल्यांदा 1975 ला आणीबाणी लादली होती. आता ते कर्नाटकात दुसर्यांदा आणीबाणी लादत आहेत.
किनारपट्टीवर तुम्ही आग लावली
द्वेष भाषण प्रतिबंधक विधेयकावर चर्चा सुरू असतानाच, नगर विकास मंत्री बैरती सुरेश यांनी भाजप आमदारांना डिवचले. चर्चा होत असताना किनारपट्टीचे पान आमदार अडथळे आणत आहेत, खरेतर त्यांनीच किनारपट्टीवर आग लावली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. या वक्तव्यामुळे भाजपचे आमदार वेदव्यास कामत, भरत शेट्टी, हरीश पुंजा, राजेश नाईक यांच्यासह इतर आमदारांनी जोरदार आवाज उठविला. किनारपट्टीवरील आमदारांचा हा अपमान आहे, विधानसभा अध्यक्षसुद्धा किनारपट्टी भागातील आहेत, ते का शांत आहेत, असे विचारत सभागृहात गोंधळ घातला.
विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. कादर यांनी दोन्ही बाजूच्या आमदारांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला. पण कोणीही ऐकत नसल्यामुळे अखेर त्यांनी संख्याबळाच्या ताकदीवर द्वेषभाषण प्रतिबंधक विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले.
