बंगळूर : सरकारी योजनांसाठी ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली होती, त्या शेतकऱ्यांना सरकारने भरपाईच्या माध्यमातून दिलेली जमीन काही महसूल अधिकाऱ्यांनी नेत्यांशी हातमिळवणी करून हडप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये तब्बल १४१ अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
१९७१ मध्ये हसन जिल्ह्यातील गोरूर येथे हेमावती नदीवर जलाशय बांधण्याची योजना आखण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी आपली जमीन गमावलेल्या सुमारे १० हजार कुटुंबांना सरकारने पुनर्वसनासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली होती.
मात्र, या लाभार्थ्यांना या जमिनीचे वाटप करण्याऐवजी महसूल अधिकाऱ्यांनी ही जमीन स्वतःच्या नावावर हस्तांतरित करण्याचा कट रचला. त्यानंतर पीडितांच्या तक्रारींच्या आधारे पोलिसांनी तपास सुरू केला असता यामध्ये महसूल विभागाचे १४१ अधिकारी सामील असल्याचे उघडकीस आले आहे.
