बेळगाव : महाराष्ट्रातील जत, अक्कलकोट, सोलापूर परिसरात असलेल्या कन्नड लोकांसाठी कन्नड माध्यमाच्या शाळा, बससेवा, रस्ते, नोकरीत आरक्षण अशा 24 मागण्यांवर चर्चा करून कर्नाटक सरकारकडून अधिकाधिक सुविधा कन्नड भाषिकांना पुरविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक हक्क नाकारणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला महाराष्ट्रातील आता कन्नड भाषिकांचा पुळका आला असून, त्याला जतचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांनी साथ दिली आहे.
महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या कन्नड भाषिकांच्या हितरक्षणासाठी सीमा समन्वयक मंत्री एच. के. पाटील यांच्या सूचनेनुसार शुक्रवारी (दि. 27) बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. बैठकीला जतचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. महाराष्ट्रातील कन्नड माध्यमाच्या शाळांना कर्नाटक सरकारकडून अधिक सुविधा पुरवणे आणि कर्नाटकच्या राज्यस्तरीय योजनांचा लाभ सीमावर्ती कन्नड भाषिकांपर्यंत पेोचवण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले.
येत्या काळात बैठकांच्या 2 ते 3 फेऱ्या होतील. तांत्रिक बाबींचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल. बस सेवा, रस्ते विकास आणि पाणीप्रश्न स्थानिक पातळीवर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, तर मोठे प्रश्न सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले जातील, असे आश्वासन रोशन यांनी सावंत तसेच उपस्थित कन्नड भाषिकांना दिले.
माजी आमदार सावंत म्हणाले, आमच्या मतदारसंघात 65 टक्के कन्नड भाषिक असून, त्यांना मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे कर्नाटकच्या 865 गावांना महाराष्ट्राच्या योजनांचा लाभ मिळतो, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील 747 कन्नड भाषिक गावांना कर्नाटकात आरक्षण मिळायला हवे. जत, अक्कलकोट आणि सोलापूरमध्ये पाण्याचा प्रश्न गंभीर असून, मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाण्याचे नियोजन व्हावे, सीमाभागात शिक्षण घेतलेल्यांना कर्नाटकात 5 टक्के आरक्षण मिळावे. बैठकीला पोलिस आयुक्त भूषण बोरसे, कन्नड आणि संस्कृती खात्याच्या उपसंचालिका विद्यावती बजंत्री यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
