बेळगाव ः मालमत्तांची ई-आस्ती नोंदणी प्रक्रियेत आधीच एजंटांचा शिरकाव झाल्याने लोकांची लूट होत असतानाच आता महापालिका अधिकार्यांकडून मनमानी पद्धतीने कानडीकरणाचा फतवा काढण्यात येत आहे. नोंदणीसाठी आवश्यक खरेदीपत्र कन्नडमध्ये भाषांतरीत करुन आणले तरच नोंद करण्यात येईल, अशी मनमानी करण्यात येत असल्यामुळे मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. या गंभीर प्रकाराची वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी कधी नोंद घेणार, असाही सवाल उपस्थित होत आहे
गेल्या दोन महिन्यांपासून शहरात ई-आस्ती नोंदीसाठी महापालिकेकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत अनेक मालमत्तांची ए आणि बी खातामध्ये नोंद करण्यात आली आहे. या नोंदींसाठी आवश्यक कागदपत्रांत खरेदीपत्राचीही गरज आहे. पण, आता खरेदीपत्र कन्नडमध्येच पाहीजे. मराठी खरेदीपत्र असेल तर ते कन्नडमध्ये भाषांतरीत करुन आणावे, असा फतवा कोनवाळ गल्लीतील महापालिकेच्या विभागीय कार्यालयातून काढण्यात आला आहे. कन्नड भाषांतरीत खरेदीपत्र नसेल तर त्या मालमत्तेची ई-आस्तीमध्ये नोंद करणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे. या प्रकारामुळे वादावादी होत असून अधिकार्यांच्या या मनमानीविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
बेळगाव शहर आणि सीमाभागात सुरवातीपासून मराठी भाषेत व्यवहार होत आले आहेत. खरेदीदार आणि विक्रेतेही मराठीच असल्यामुळे कायदेशीर बाबीही मराठीत करण्यात आल्या आहेत. पण, मराठी भाषेतील खरेदीपत्रही महापालिकेच्या अधिकार्यांना खटकू लागले आहे. मराठी लोकांना त्रास देण्याच्या इराद्याने असे प्रकार होत आहेत, असा आरोप लोकांतून होत आहे. महापालिकेत सत्ताधारी असलेले भाजप आणि विरोधी गटातील मराठी नगरसेवक याबाबत गप्प बसणार की आवाज उठवणार याचीच उत्सुकता आहे.
ई-आस्ती नोंदणी सुरवातीपासूनच वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. एक मालमत्तेची नोंद करण्यासाठी तब्बल 25 हजार रुपयांपर्यंत मागणी करण्यात येत असल्याचा आरोप खुद्द नगरसेवकांनी केला आहे. कार्यालयांत एजंटराज वाढीस लागल्याचा शोध आयुक्त शुभा बी. यांनीच लावला आहे. असे असताना ई-आस्तीचे कामकाज सुरळीत होत नसल्याने लोकांना त्रास होत आहे. त्यातच आता खरेदीपत्राच्या कानडीकरणाच्या फतव्यामुळे मराठीवर गदा आणण्याचे कारस्थान रचण्यात येत आहे.
खरेदीपत्र कन्नडमध्ये भाषांतरीत करण्यासाठी दबाव घालण्यात आहे. पण, मराठी लोकांना कन्नड व्यवस्थित येत नाही. चुकीच्या पद्धतीने भाषांतर झाले. मालकाचे
नाव, पत्ता, मालमत्तेच्या विवरणाची माहिती चुकीच्या पद्धतीने नमूद करण्यात आली तर भुर्दंड पुन्हा मराठी लोकांनाच बसणार आहे. त्यामुळे, या मनमानी प्रकाराविरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे.
