रामनगर : दांडेली-अणशी भागातील काळी व्याघ्र प्रकल्पातंर्गत येणारी कुटुंबे व वनवासींना स्थलांतरित करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तब्बल 152 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात निधीचा गैरवापर, कायद्याचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर स्थलांतर झाल्याचे आरोप झाल्याने केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यामुळे संबंधित राजकीय नेते व वनाधिकार्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते व्ही. एम. प्रमोद यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे केंद्रीय वन मंत्रालयाने कर्नाटकच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. तसेच भरपाई वनीकरण निधी व्यवस्थापन व नियोजन प्राधिकरणाच्या (सीएएमपीए) मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांनाही याबाबत तातडीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
प्रमोद यांनी आपल्या तक्रारीत सीएएमपीए निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाला आहे. वन हक्क कायदा व सीएफ नियमावली 2018 चे उल्लंघन झाले आहे. वनवासींना स्थलांतरित करण्याच्या नावाखाली बेकायदेशीर स्थलांतर करण्यात आले आहे. ग्रामसभेची अनिवार्य संमती न घेता अनेक गावे स्थलांतर करण्यात आली आहेत. वन आणि महसूल जमिनीवरील अतिक्रमकांनाही स्थलांतर योजनेचा लाभ देण्यात आला. लाभार्थी निवडीत पारदर्शकता नव्हती. तसेच सामाजिक परिणामाचा अभ्यास न करता प्रकल्प पुढे नेण्यात आला, असे म्हटले आहे.
स्थलांतर स्वच्छेने की जबदरस्तीने...!
काळी व्याघ्र प्रकल्पातील कुटुंबांचे स्थलांतर हे स्वेच्छेने झाले की जबरदस्तीने, याची स्वतंत्र पडताळणी झालेली नाही. असे प्रमोद यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. हे सर्व प्रकार केवळ वन हक्क कायद्याचाच भंग नसून वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहेत. वनवासींना उखडून टाकलेल्या जागेत ट्रेकिंग मार्ग व पर्यटन सुविधा उभारल्या जात आहेत. जंगल संवर्धनाच्या नावाखालील थेट व्यापारीकरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रकल्प केवळ निधी गैरवापराचाच नव्हे तर जनविश्वासाला धक्का देणारा गंभीर भ्रष्टाचाराचा प्रकार ठरत आहे. या प्रकरणात सत्य बाहेर आल्यानंतर दोषींवर कठोर कारवाई झाली. तरच अशा अकार्यक्षम व भ्रष्ट स्थलांतर प्रकल्पांना लगाम लागू शकेल.
मंत्रालयाची भूमिका...!
केंद्र पर्यावरण मंत्रालयाने तक्रार मान्य करत सीएएमपीए निधीची पुढील हप्ता वितरण प्रक्रिया स्थगित करण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. तसेच प्रमोद यांनी स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी केली असून सीएएमपीए, पर्यावरण मंत्रालय, आदिवासी मंत्रालय व न्यायव्यवस्थेचे प्रतिनिधी असावेत, असे नमूद केले आहे.
