खानापूर : गेली अनेक दशके चर्चेत असलेल्या आणि पर्यावरणीय तसेच न्यायालयीन अडथळ्यांमुळे रखडलेल्या महत्त्वाकांक्षी हुबळी-अंकोला रेल्वेमार्ग प्रकल्पाला पुन्हा एकदा गती मिळाली आहे. या रेल्वेमार्गासाठी आवश्यक असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे, उत्तर कर्नाटकला कोकण किनारपट्टीशी जोडणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने आशा निर्माण झाली आहे.
ब्रिटिश राजवटीपासून चर्चेत असलेला हा रेल्वेमार्ग गेल्या २५ वर्षांहून अधिक काळ विविध कारणांनी रखडला होता. १९९८ मध्ये या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष चालना मिळाली आणि तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या हस्ते रेल्वेमार्गाचे उद्घाटनही करण्यात आले होते. हुबळी ते कलघटगीपर्यंत रेल्वेमार्गाचे काही काम पूर्ण झाले असले तरी पुढील टप्प्यात पर्यावरणीय वाद आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे प्रकल्प थांबला होता.
प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच पर्यावरणप्रेमी आणि विविध संघटनांचा विरोध राहिला आहे. पश्चिम घाटातील घनदाट जंगल, जैवविविधता आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. रेल्वेमार्गाचा मोठा भाग जंगल आणि वन्यजीव क्षेत्रातून जाणार असल्याने पर्यावरणीय हानीचा मुद्दा सातत्याने उपस्थित केला गेला. यामुळे अनेक वर्षे हा प्रकल्प न्यायालयीन लढाईत अडकून राहिला. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने पर्यावरणीय नुकसान कमी करण्यासाठी प्रकल्पाच्या आराखड्यात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. नव्या प्रस्तावानुसार रेल्वेमार्गावर तब्बल ५७ बोगद्यांची उभारणी करण्यात येणार असून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याशिवाय वन्यजीवांच्या हालचालींना अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
तब्बल १६३ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वेमार्गासाठी सुमारे १८,४२४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रेल्वेमार्ग दुहेरी स्वरुपाचा असून त्याचे संपूर्ण विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच अनेक मोठे पूल आणि बोगदे उभारले जाणार आहेत. पूर्वीच्या अंदाजांच्या तुलनेत प्रकल्पाचा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला असला तरी वाहतूक, व्यापार आणि औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर कर्नाटकातील औद्योगिक, कृषी आणि व्यापारी क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे. हुबळी, धारवाड आणि कारवार यांच्यातील अंतर कमी होऊन मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी पर्यायी व जलद मार्ग उपलब्ध होईल. तसेच बंदरांशी रेल्वे संपर्क अधिक सक्षम झाल्याने निर्यात-आयात क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरु होत असताना पर्यावरणीय संघटना आणि स्थानिकांच्या प्रतिक्रिया काय असतील याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या प्रकल्पाच्या भवितव्याचा निर्णायक टप्पा आता सुरू झाला असून, पुढील काही महिन्यांत त्याच्या अंमलबजावणीला अधिक वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
