बेळगाव : अलमट्टी धरणाची उंची ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटरपर्यंत वाढवण्यास परवानगी देणारे 'गॅझेट नोटिफिकेशन' (राजपत्रित अधिसूचना) केंद्र सरकारने त्वरित जारी करावे, या मागणीने आता गती घेतली आहे. कर्नाटक राज्यातील शेतकरी संघटना, जलसंपदा तज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींनी यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.
कर्नाटकला कृष्णा नदीच्या पाण्याचा त्यांचा हक्काचा वाटा पूर्णपणे वापरता यावा, यासाठी केंद्र सरकारने ही अधिसूचना काढणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी एका विशेष मंचाची स्थापना करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून नुकतीच जलसंपदा तज्ज्ञ, कार्यकर्ते आणि शेतकरी नेत्यांची एक परिषद पार पडली. या परिषदेत केंद्र सरकारवर सतत दबाव आणण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
'कृष्णा कोयना जल संरक्षण होराटा समिती'च्या सदस्यांनी विजापूरचे खासदार रमेश जिगजिनागी आणि बागलकोटचे खासदार पी. सी. गद्दीगौडर यांची भेट घेऊन हा प्रश्न संसदेत आणि केंद्र सरकारकडे लावून धरण्याची विनंती केली. तसेच, यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत बैठक घडवून आणण्यासाठी एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करावे, अशी मागणीही खासदारांकडे करण्यात आली आहे.
रविवारी या शिष्टमंडळाने बेळगावात केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले आणि या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनीही या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यांनी या विषयावर कायदेशीर तज्ज्ञांशी चर्चा करण्याचे आणि कृष्णा खोरे भागाला न्याय मिळवून देण्यासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
