अपघात झाल्यानंतर पहिल्या तासाभरात वैद्यकीय मदत मिळाल्यास जीव वाचण्याची शक्यता जास्त असते. वैद्यकीय भाषेत त्याला ‘गोल्डन अवर’ किंवा सोनेरी तास म्हणतात. ऑनलाईन फसवणुकीच्या बाबतीत हा कालावधी तीन तासांचा आहे.
ऑनलाईन फसवणूक देशव्यापी समस्या बनली आहे. फसवणार्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 1930 ही सायबर क्राईम हेल्पलाईन सुरू केली आहे. ऑनलाईन फसवणूक झाल्यानंतरचे तीन तास रक्कम परत मिळण्यासाठीचे गोल्डन अवर्स असतात. या तीन तासांत पोलिस फसलेल्या व्यक्तीला रक्कम मिळवून देऊ शकतात.
बंगळूरचा सॉफ्टवेअर इंजिनिअर, दिल्लीचा उद्योगपती, इतकेच नव्हे तर पंजाबच्या निवृत्त न्यायाधीशालाही डिजिटल अरेस्टची भीती दाखवून ऑनलाईन लुबाडण्यात आल्याच्या घटना गेल्या सहा महिन्यांत घडल्या आहेत. तुम्ही पाठवलेल्या किंवा तुमच्या नावे आलेल्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज आहेत, तुमच्या पार्सलमध्ये दहशतवादी कारवायासंबंधीची कागदपत्रे सापडली आहेत, अशा कुठल्याही बहाण्याने स्वतःला पोलिस अधिकारी दाखवून कॉल करणारे भामटे लोकांकडून पैसे उकळतात. हे पैसे परत मिळत नाहीत, अशी सर्वसाधारण धारणा. पण या पद्धतीने गमावलेले पैसेही परत मिळवता येतात. फक्त त्यासाठी पोलिस अधिकारी सक्षम हवेत आणि फसगत झालेल्याने तीन तासांच्या आत तक्रार नोंदवायला हवी.
अगदी काही दिवसांपूर्वीच कर्नाटकच्या विजापूर जिल्ह्यातील पोलिसांनी ऑनलाईन फसले गेलेल्या लोकांची तब्बल पावणेतीन कोटींची रक्कम परत मिळवून दिली आहे. संपूर्ण कर्नाटकात फसलेल्या लोकांची रक्कम परत मिळवून देण्यात विजापूर जिल्हा अव्वल आहे, हेही महत्त्वाचे. गेल्या वर्षी इथल्या पोलिसांनी साडेतीन कोटींची रक्कम परत मिळवून दिली होती. म्हैसूर पोलिसांनीही 4 कोटींची रक्कम परत मिळवून दिली आहे. बेळगाव जिल्हाही यामध्ये मागे नसून गतवर्षी जिल्ह्याने 7 कोटींची रक्कम परत मिळवून दिली आहे. अर्थात एकूण लुबाडलेली गेलेली रक्कम जास्त असते. मात्र सगळेच फसलेले लोक तीन तासांच्या आत तक्रार नोंदवत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण रक्कम वसूल होणे कठीण असते.
कर्नाटकात सीईएन अर्थात सायबर इकॉनॉमिक अॅड नार्कोटिक विभाग कार्यरत आहे. ऑनलाईन फसवणुकीच्या सर्व प्रकारच्या तक्रारी येथे दाखल करून घेतल्या जातात. परंतु, ऑनलाईन फसवणुकीची समस्या आता देशव्यापी बनल्याने राष्ट्रीय तक्रार निवारण प्रणाली कार्यरत केली आहे. त्यानुसार एखाद्याची फसवणूक झाल्यास तुम्ही ठाण्याकडे धाव न घेता आधी 1930 क्रमांक डायल करा, अशी जागृती पोलिस खात्याकडून केली जात आहे. तक्रार झाल्यानंतर लगेचच संबंधित खात्यावरून ज्या खात्यावर रक्कम वर्ग झाली आहे, ती बँक खाती गोठवली जातात. यानंतर संबंधित पोलिस ठाण्यात तक्रार करता येते.
1930 या क्रमांकावर तक्रार केलेली असल्यास सीईएन (सायबर, इकॉनॉमिक, नार्कोटिक्स) विभाग थेट तुमची तक्रार लिहून घेते. जर तक्रार केली नाही, तरी एफआयआर दाखल करून घेतला जातो. यानंतर फसल्या गेलेल्या संबंधित खातेधारकाच्या खात्यावरून ज्या अन्य बँक खात्यावर रक्कम वर्ग झाली आहे, ते बँक खाते (भामट्याचे) गोठवले जाते. यानंतर न्यायालयामार्फत ती रक्कम संबंधिताला मिळते. फसल्यानंतर तीन तासांच्या आत तक्रार झाल्यास रक्कम मिळण्याची 90 टक्के खात्री असते. परंतु, यापेक्षा अधिक वेळ गेल्यास रक्कम मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सांगतात.
सायबर क्राईमची तक्रार आल्यानंतर त्याच्या तपासासाठी पोलिसांकडून किती तत्परता दाखवली जाते, यावर संबंधिताला रक्कम मिळणार की नाही, हे अवलंबून असते. तक्रारीनंतर बँक खाते गोठवले जाते. त्या खात्यावरील रक्कम संबंधिताला मिळावी, यासाठी न्यायालयाला विनंती केली जाते. न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतर ही रक्कम मिळते. स्थानिक अधिकार्याने सांगितले की, एखाद्याची रक्कम देण्यासाठी न्यायालयीन आदेश आला की कॉन्स्टेबललाही ‘ना हरकत’ सही देण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे संबंधिताला तातडीने रक्कम मिळते. ऑनलाईन भामट्याच्या एकाच बँक खात्यावर जर दहा जणांची रक्कम वळवली गेली असेल, तर ज्याच्याकडून न्यायालयीन आदेश आधी जातो, त्याला ती रक्कम मिळते.
फसलेल्या रकमेबाबत पंजाब व तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने वेगळा आदेश बजावला आहे. फसल्या गेलेल्या व्यक्तीने जर 1930 क्रमांक डायल केला असेल, तर त्याला एफआयआर न करता थेट रक्कम देण्याचा आदेश आहे. परंतु, ही दोन राज्ये वगळता कर्नाटक-महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांमध्ये 1930 क्रमांक डायल केला असला तरी एफआयआरचीही सक्ती आहे. यामध्ये बराच वेळ जात असल्याने खाते गोठवण्यापूर्वीच भामटे बँकेतून रक्कम काढून घेतात. त्यामुळे त्या दोन राज्यांसारखाच कायदा अन्य राज्यांमध्येही होण्याची गरज आहे.
