बंगळूर : शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या नावाखाली करदात्यांच्या पैशाने केंद्र सरकार तांदूळ खरेदी करून तो इथेनॉल उत्पादकांना ४० टक्के कमी दराने विकत असल्याचा आरोप गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी केला आहे. यासंदर्भातील एक पोस्ट त्यांनी मंगळवारी (दि. २५) सोशल मीडियावर पोस्ट केली असून केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणाबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
मंत्री खर्गे यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या व्यवस्थेचा खरा फायदा कुणाला होत आहे? तातडीने निर्माण करण्यात येणाऱ्या इथेनॉल उत्पादन क्षमतेसाठी आवश्यक असलेला कच्चा माल उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने इथेनॉल उत्पादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य पुरवले जात आहे का? सरकार स्वतःच उत्पादकांकडून जास्त दराने इथेनॉल खरेदी करून ते पेट्रोलमध्ये मिसळत आहे. अशा परिस्थितीत कमी दरात धान्य उपलब्ध करून देऊन नंतर त्याच उद्योगांकडून जास्त दराने इथेनॉल खरेदी केल्याने सामान्य ग्राहकाला फायदा तरी काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
इथेनॉल मिश्रणामुळे सर्वसामान्यांसाठी पेट्रोलचे दर कमी झाले आहेत का? वाहनांच्या मायलेजवर व देखभाल खर्चावर होणाऱ्या परिणामाचा विचार कोण करत आहे? अन्नसुरक्षेसाठी करदात्यांच्या पैशाने शेतकऱ्यांकडून तांदूळ खरेदी करणे, ते साठवणे, त्याच्या वाहतुकीचा खर्च देणे व नंतर भारतीय अन्न महामंडळामार्फत इथेनॉल उत्पादकांना खरेदी किमतीपेक्षा सुमारे ४० टक्के कमी दराने विकण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भारताचे इथेनॉलचे गणित जुळत नसून सरकार अन्नसुरक्षेसाठी शेतकऱ्यांकडून तांदूळ खरेदी करते. यासाठी करदात्यांचा पैसा वापरला जातो. त्यानंतर खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक व वाहतूक यासह सरकारला अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. एवढा खर्च केल्यानंतर तोच तांदूळ इथेनॉल उत्पादकांना खरेदी किमतीपेक्षा सुमारे ४० टक्के कमी दराने विकणे, हे कोणत्या प्रकारचे आर्थिक धोरण आहे, असा प्रश्न मंत्री खर्गे यांनी उपस्थित केला आहे.
