बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा : वन जमिनींवर अतिक्रमण करण्याचे प्रकार नित्याचेच झाले असून, त्यात सातत्याने भरच पडत आहे. राज्यात १ सप्टेंबरपर्यंत २ लाख ३७ हजार ७९. २४ लाख एकर वन जमिनींवर अतिक्रमण झाले असून यासंदर्भात १ लाख २५ हजार ३०६ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. बेळगाव सर्कलमध्ये ४,८९५.९९ एकर वन जमिनींवर अतिक्रमणे असून ३,१०७ प्रकरणे दाखल आहेत. विशेष म्हणजे एकूण अतिक्रमणाचे सरासरी प्रमाण तीन एकरांपेक्षा अधिक आहे.
राज्य सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, तीन एकरपेक्षा अधिक अतिक्रमण झाल्यासंदर्भात १ लाख ७ हजार ४७७ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्याअंतर्गत १ लाख ३९ हजार ५५.९९ एकर जमिनी बळकावण्यात आल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षांत वन खात्याने केवळ २८,१०३ एकर जागा परत मिळविण्यात यश मिळविले आहे. सर्वाधिक ८,००९ एकर वनजमीन २०१६-१७ या वर्षात परत मिळविली होती. २०२३-२४ मध्ये वन खात्याच्या आकडेवारीनुसार ३० एकरपेक्षा अधिक वन जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याची १५७ प्रकरणे असून १०,७२०.२१ एकर जमीन अतिक्रमित आहे. तर १० ते ३० एकर गटात १७,६५३.३० एकर जमीन बळकावण्यात आली आहे.
अतिक्रमणांची नोंद व वनजमीन परत मिळविण्याची प्रक्रिया निरंतर चालू असते, त्यामुळे आकडेवारीत सतत बदल होत असतो, त्यामुळे वनखात्याने आता आपल्या मालमत्तेचे जिओ टॅगिंग करण्यास सुरवात केली आहे. अतिक्रमणांचा शोध घेण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रांचा आधार घेतला जात आहे; मात्र अतिक्रमण करणारे लोक न्यायालयात जाऊन कायदेशीर लढाई लढत असल्याने अतिक्रमणे हटविणे तितके सोपे नसल्याचे वन खात्याचे म्हणणे आहे.
केवळ १,९०० एकर जमीन परत मिळविता आली आहे. ते १० एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याची १६, ९५३ प्रकरणे असून ६९,६२७.४८ एकर जमीन अतिक्रमित आहे. शिमोगा जिल्ह्यात सर्वाधिक ८३,८०१.१८ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून ५२,९२४ प्रकरणे नोंदविण्यात आली आहेत. त्याखालोखाल चिक्कमंगळूर सर्कलमध्ये ३१,४५९.६६ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून ८,५७६ प्रकरणांची नोंद आहे. त्यानंतर कॅनरा सर्कल २९,८८१.७२ एकर व २१,६५५ प्रकरणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वन जमिनींवरील अतिक्रमणे सक्रम न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. वन अधिकार कायदा आणि उपजीविका अधिकारांतर्गत तीनपेक्षा कमी एकर जमिनीवर बेकायदेशीररित्या कब्जा केलेल्यांचे स्थलांतर करण्यात येणार आहे.
मात्र, अशा प्रकरणांची संख्या, यात गुंतलेले लोक व जमिनीचे प्रमाणही अधिक असल्याने अद्याप स्थलांतराची प्रक्रिया हाती घेण्यात आलेली नाही. तसेच स्थलांतरासाठी पुरेशी जागा वा स्रोत उपलब्ध नसल्याने हा निर्णय रखडला आहे.
