बेळगाव : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही भारत सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आहे. या योजनेंतर्गत पात्र कुटुंबांना सरकारी आणि निवडक खासगी रुग्णालयांमध्ये ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत व कॅशलेस उपचार मिळतात. ही योजना प्रामुख्याने ग्रामीण आणि शहरील भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आहे. मात्र, एका ७० वर्षे उलटलेल्या व्यक्तीवर या योजनेंतर्गत उपचार करण्यास खासगी रुग्णालये नकार देत आहेत. त्यामुळे ७० वर्षांनंतर आम्ही जगायचे नाही का, असा प्रश्न गांधीनगर येथील एस. बी. पटेल यांनी उपस्थित केला आहे.
एस. बी. पटेल यांनी आपल्या पत्नीला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करून उपचार सुरू ठेवले आहेत. त्यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. मात्र, ७० वर्षे उलटल्याने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत उपचार मिळेनासे झाले आहेत. या योजनेंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा मिळते. उपचारासाठी रुग्णालयात एक रुपयाही भरण्याची गरज नसते. यामध्ये रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णास औषधे, चाचण्या आणि शस्त्रक्रियेचा खर्च समाविष्ट असतो.
ही योजना देशभरात कुठेही आणि कर्नाटकात संलग्नित असलेल्या सर्व सरकारी किंवा खासगी रुग्णालयांमध्ये लागू आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरीब कुटुंबांसाठी ही योजना असली, तरी प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ घेताना ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय होत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी 'आयुष्यमान कार्ड' असणे आवश्यक आहे. ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशांना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ घेता येतो.
महिन्याकाठी बँक खात्यातून थेट २० रुपये या योजनेअंतर्गत भरावे लागतात. मात्र ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेंतर्गत उपचार मिळत नाहीत. खरेतर ७० वर्षांनंतरच शरीराच्या तक्रारी सुरू होतात. याच काळात उपचाराची नितांत गरज भासते; मात्र या काळात उपचार मिळत नसल्याने 'असून अडचण नसून खोळंबा' अशी अवस्था या योजनेची झाली आहे.
