बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न मराठी भाषिकांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. सीमाप्रश्नाला देशाच्या भाषावार प्रांतरचनेचा आणि लोकशाही तत्त्वांचा मोठा संदर्भ आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटकासारख्या बिगरमराठी भाषिक राज्यांत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांच्या लिखाणात बेळगाव, खानापूर, चिकोडी, निपाणी आणि कारवार या मराठी भाषिक प्रदेशांचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला पाहिजे होता, असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स’ या पुस्तकातून भाषावार राज्यरचनेचे विविध पैलू स्पष्ट केले. तसेच १९४८ मध्ये भाषावार प्रांतरचना आयोगाकडे ‘महाराष्ट्र ॲज अ लिंग्विस्टिक प्रोव्हिन्स’ या निवेदनाद्वारे आपली भूमिका मांडली होती. या लिखाणात त्यांनी भाषिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न, प्रशासकीय सोयी, लोकशाही आणि राज्यांच्या पुनर्रचनेची तत्त्वे यांचा सविस्तर ऊहापोह केला.
भाषावार प्रांतरचना करताना मराठी भाषिक प्रदेश कर्नाटक आणि इतर बिगरमराठी राज्यांत समाविष्ट करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. या यादीत बेळगाव शहर, बेळगाव तालुका, खानापूर तालुका, निपाणी, चिकोडी तालुका, सुपा तालुका आणि कारवार तालुक्याचा समावेश आहे. याशिवाय बिदर आणि आदिलाबाद परिसरातील मराठी भाषिक भागांचाही उल्लेख आहे.
मराठी भाषिक प्रदेशांची झालेली विभागणी डॉ. आंबेडकरांनी अन्यायकारक मानली होती. संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश महाराष्ट्राला मिळाला, तरी सीमाभागातील बेळगाव, कारवार व ८६५ गावांच्या रुपातील पंचपळीपात्र कर्नाटकात समाविष्ट करण्यात आले, ही खंत मराठी जनतेला सतत टोचत असते. हीच खंत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना होती. भाषिक सलोखा आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने एका राज्यात एकाच भाषेला प्राधान्य असावे, असा विचार त्यांनी मांडला होता. त्यांच्या मते, भाषिक एकसंधता ही लोकशाहीच्या यशासाठी महत्त्वाची बाब आहे. 'थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स' या ग्रंथात बाबासाहेबांनी महाराष्ट्राच्या रचनेचा स्वतंत्र आराखडा मांडला आहे.
यामध्ये बेळगावसह सीमाभागाचा समावेश आहे. त्यामुळे आजच्या सीमाप्रश्नाचा विचार करताना बाबासाहेबांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. बाबासाहेबांनी बेळगावसह मराठी भाषिक प्रदेशांचा उल्लेख आपल्या ग्रंथात करत हा भाग बिगरमराठी राज्यात गेला आहे, असे म्हणणे ही सीमाभागातील जनतेसाठी केवळ अभिमानाची बाब नाही, तर इतिहासाचे दस्तऐवजीकरण आहे. बेळगाव महाराष्ट्रात असावे, अशी भूमिका बाबासाहेबांच्या महाराष्ट्राच्या पुनर्रचनेच्या आराखड्यातून स्पष्टपणे दिसते.
बाबासाहेबांच्या सूचना
मिश्र भाषेच्या राज्याची संकल्पना पूर्णपणे सोडून द्यावी.
प्रत्येक राज्य एकभाषिक असावे. ‘एक राज्य, एक भाषा’ हे धोरण स्वीकारावे.
‘एक राज्य, एक भाषा’ या सूत्राचा 'एक भाषा, एक राज्य' या सूत्राशी गोंधळ करू नये.
एक भाषा बोलणाऱ्या लोकांची अनेक राज्यांमध्ये विभागणी केली जाऊ शकते.
एक भाषा बोलणाऱ्या लोकांचे किती राज्यांमध्ये विभाजन करावे, हे प्रशासनाच्या गरजा, वेगवेगळ्या भागांच्या गरजा, वेगवेगळ्या भागांच्या भावना आणि बहुसंख्य आणि अल्पसंख्य यांच्यातील प्रमाण यावर अवलंबून असावे.
राज्याचे क्षेत्रफळ जसजसे वाढते तसतसे बहुसंख्याकांच्या तुलनेत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण कमी होते. अल्पसंख्याक असुरक्षित बनतात. बहुसंख्याकांना अल्पसंख्याकांवर जुलूम करण्याची संधी अधिक मिळते. त्यामुळे राज्ये लहान असावीत.