बेळगाव : उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही नुकसान भरपाई देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी शुक्रवारी (दि. 18) जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे सरकारी वाहन जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. क्लास वन ठेकेदार नारायण गणेश कामत (रा. टिळकवाडी) यांनी भरपाईसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे जिल्हाधिकार्यांवर वाहन जप्तीची नामुष्की ओढवली आहे.
ठेकेदार कामत यांनी 1992-93 या काळात लघु पाटबंधारे खात्याच्या चिकोडीतील दूधगंगा नदीच्या कालव्याच्या कामाचा ठेका मिळवला होता. त्यांनी काम सुरु केल्यानंतर खात्याकडून त्यांना सिमेंट पुरवठ्याची जी मदत मिळणे अपेक्षित होती, ती मिळाली नाही. त्यामुळे, सदरचे काम साडेतीन वर्षे उशिरा संपले. त्याचा आर्थिक फटका ठेकेदार कामत यांना बसला. त्यामुळे त्यांनी राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी, पाटबंधारे खाते, लघु पाटबंधारे खात्याचे कार्यकारी अधिकारी यांच्याविरोधात पहिले वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात 34 लाख नुकसान भरपाईचा दावा दाखल केला. न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व इतर प्रतिवादींना जुलै 2024 मध्ये जिल्हाधिकारी व इतर प्रतिवादींनी ठेकेदार कामत यांना 1995 पासूनच्या व्याजासह 1 कोटी 31 लाख 79,500 रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला. अखेर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोचले.
उच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती आदेश दिली. पण, त्यावेळी न्यायालयाने ठेकेदार कामत यांनी जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या भरपाईच्या रक्कमेच्या निम्मी रक्कम देण्याचा आदेश बजावला. त्यामुळे, ही रक्कम अदा करावी, यासाठी ठेकेदार कामत यांचे वकील ओमप्रकाश जोशी यांनी पाठपुरावा केला. पण, जिल्हाधिकार्यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. अखेर शुक्रवारी अॅड. जोशी यांनी न्यायालयीन कर्मचार्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी रोशन यांचे सरकारी वाहन जप्त केले. जिल्हाधिकार्यांवर झालेल्या या नामुष्कीची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
