बेळगाव : तुम्हाला पाच लाखांचा दंड का करू नये?

बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा

शहापूरमधील बँक ऑफ इंडिया सर्कल ते जुना पी. बी. रोडपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी बेकायदेशीररीत्या जमीन संपादित केल्याप्रकरणी मंगळवारी (दि. 17) उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने सरकारी अधिकार्‍यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत सोमवारपर्यंत (दि. 23) निकाल राखून ठेवला. तसेच मालकांना सन्मानपूर्वक जागा परत न केल्यास पाच लाखांचा दंड करण्यासह सेवा पुस्तिकेत प्रतिकूल नोंदी का करण्यात येऊ नयेत, असाही सवाल केला.

जागेची भरपाई आणि जागा परत देण्याबाबत महापालिका, स्मार्ट सिटी आणि फिर्यादीच्या वकिलांचा युक्तिवाद आणि प्रतिवाद न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ऐकला. महापालिकेच्या वकिलांनी, वादग्रस्त रस्ता अद्याप स्मार्ट सिटीने महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेला नाही. शिवाय काहींनी न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणल्याने रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नाही, असे सांगितले. तर स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या (बीएससीएल) वकिलाने हा रस्ता आपल्या बोर्डाची मंजुरी घेतल्यानंतरच महापालिकेकडे सोपवावा लागेल. परंतु, गेल्या काही दिवसांपासून बोर्डाच्या बैठका झाल्या नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया लांबली असल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अवमान याचिकेत महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रतिवादी आहेत. सर्व वस्तुस्थिती माहीत असूनही त्यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू केली असून नुकसानभरपाई देण्यास तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले आहे, असे सांगितले.

न्यायमूर्तींनी युक्तिवाद ऐकून घेऊन हे एक अतिशय खास प्रकरण आहे. यातील सर्व युक्तिवाद ऐकले आहेत. यापुढे कोणतेही युक्तिवाद आणि प्रतिवाद करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. महापालिका आणि इतर प्रतिवादी त्यांच्या भूमिकेवर ठाम नाहीत, असे निरीक्षण नोंदविले. आम्ही 23 सप्टेंबरपर्यंत निकाल राखून ठेवत आहोत. भूसंपादन अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी रस्त्यासाठी संपादित केलेली जमीन पोलिस बंदोबस्तात मूळ मालकांना सन्मानपूर्वक परत द्यावी. त्याचा अहवाल न्यायालयाला द्यावा. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास महापालिका आयुक्त आणि भूसंंपादन अधिकार्‍यांना पाच लाखांचा दंड का ठोठावण्यात येऊ नये, सेवा पुस्तिकेत प्रतिकूल नोंदी का करू नयेत, असा सवालही केला. त्यामुळे मूळ मालकांना आता सोमवारच्या आत जागा परत करावी लागणार आहे.

जमिनीची मालकी हा लोकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण, रस्ता रुंदीकरणप्रकरणी लोकांच्या जमिनीवर दरोडा पडला होता. कोणत्याही व्यक्तीला न्यायासाठी वारंवार न्यायालयात यावेसे वाटत नाही. अशा कामांमुळे सध्याच्या सरकारवर कुणाचाही भरवसा राहिलेला नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने अधिकार्‍यांची खरडपट्टी काढली.