बंगळूर : अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीत केलेली एकही मागणी पूर्ण न करून केंद्र सरकारने कर्नाटकला ठेंगा दाखविला आहे. राज्यातील एकाही केंद्रीय मंत्र्याने कर्नाटकसाठी काहीही केले नसल्याचे दिसून येते. हा राज्याच्या हिताला मारक ठरणारा निराशाजनक अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी म्हटले आहे. तसेच शेतमालाला रास्त भाव मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत असतानाही अर्थसंकल्पात शेतकर्यांसाठी कोणतीही तरतूद केलेले नाही. हा शेतकर्यांचा सर्वात मोठा विश्वासघात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
ते शनिवारी (दि. 1) म्हैसूरमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यातील जनतेला धुपाटणे दिले आहे. केंद्राचा एकूण अर्थसंकल्प 50,65,345 कोटी रुपयांचा आहे. त्यांनी 2024-25 या वर्षासाठी 48.20 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. सुधारित अंदाजानुसार खर्च 47.16 लाख कोटी रुपये असू शकतो. यानुसार केंद्र सरकारच्या कर संकलनात 1.04 लाख कोटी रुपयांची घट होईल असा अंदाज आहे. यावरुन देशाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे यावरुन दिसून येते, असे विश्लेषण त्यांनी मांडले.
आपला देश संघराज्य आहे हे पंतप्रधान मोदी विसरले आहेत. प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आला की प्रत्येक राज्यातील जनता आशेने पाहत असते. आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात बिहार व आंध्र प्रदेश वगळता अन्य राज्यांसाठी कोणत्याही प्रकारची तरतूद दिसून येत नाही. अधिक कर भरणार्या राज्यांच्या विकासासाठी अनुदान वाढविण्यासंदर्भात काहीही भाष्य केलेले नाही. अंगणवाडी व आशा सेविकांच्या मानधनात केंद्र सरकारचा वाटा 5 हजार रुपये आणि मदतनीसांच्या मानधनात केंद्र सरकारचा हिस्सा किमान 5 हजार रुपये करण्यात यावा, ही आमची मागणी असून ती पूर्ण झाली नसल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला.
अर्थसंकल्पात म्हादई, भद्रासह इतर कोणत्याही सिंचन प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. कर्नाटकला दुष्काळ, पूर, भूस्खलन इत्यादी समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यासाठी आम्ही विशेष पॅकेज मागितले. याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली नाही. कर्नाटक हे सर्वात जास्त कोरडवाहू क्षेत्र असलेले राज्य आहे. सिंचनाला अधिक प्राधान्य देण्यासाठी विशेष अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र, अर्थसंकल्पाने राज्याच्या लोकांची निराशा केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
